निधीस विलंब, शासनाला भुर्दंड

१४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत जनरल बेसिक ग्रॅन्ड स्वरूपात केंद्र शासनाकडून २०१६-१७ च्या दुसऱ्या टप्प्यातील निधी वाटपास १० दिवसांचा विलंब झाल्याने...

झेडपी : १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीला ५.८१ लाख रूपये व्याज
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : १४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत जनरल बेसिक ग्रॅन्ड स्वरूपात केंद्र शासनाकडून २०१६-१७ च्या दुसऱ्या टप्प्यातील निधी वाटपास १० दिवसांचा विलंब झाल्याने या विलंबापोटी जिल्ह्याला ५ लाख ८१ हजार रूपयांचा अतिरिक्त निधी मिळाला आहे.
केंद्र शासनाकडून १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत जनरल बेसिक ग्रॅन्ड स्वरूपात राज्याला दुसरा हप्ता देण्यात आला होता. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांत वितरित करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा झालेल्या विलंबावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना व्याज द्यावे लागते. केंद्र शासनाने राज्याला ११२३.८८५० कोटी निधी दिला होता. हा निधी वितरणास १० दिवसांचा विलंब झाला होता. या विलंबापोटी व्याज म्हणून राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वितरित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्यानुसार दुसऱ्या हप्त्याच्या ११२३.८८ कोटी रुपये निधीच्या वितरणास झालेल्या साधारणपणे १० दिवसांच्या विलंबापोटी व्याज म्हणून १.८७०५ कोटी इतका जिल्हा परिषदांना वितरित केला आहे.
अमरावती जिल्ह्यासाठी ५ लाख ८१ हजार रूपयांचा निधी मिळाला आहे. हा निधी तत्काळ कोषागारातून काढून संपूर्ण प्रस्तुत निधी विहित केलेल्या निधी वाटपाच्या आधारे सर्व ग्रामपंचायतींना ई.सी. एस.एनईएफटी आरटीजीएसव्दारे ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर पाच ते दहा दिवसांच्या आता वर्ग करावा लागणार आहे.

विलंब झाल्यास द्यावे लागणार व्याज
कोषागारातून निधी काढल्यानंतर जिल्हा परिषदेला ५ ते १० दिवसांच्या आत ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर हा निधी वितरित करावा लागणार आहे.निधी वितरित करण्यास विहित कालावधीपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास त्या विलंबाबत ग्रामपंचायतींना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या दराने व्याज द्यावे लागणार आहे.
ग्रामपंचायतींना दिलेल्या सूचनेनुसार १४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत प्राप्त निधीच्या व्यवहारासाठी उघडलेल्या बॅकेच्या स्वतंत्र खात्यातच हा निधी ठेवावा लागणार आहे. या खात्यातील व्यवहार ग्रामपंचायतींच्या नावाने सरपंच व ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने करावा लागणार आहे.