भूखंड व्यवहारात शासनाला आर्थिक फटका

स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात दलाल व दुय्यम निबंधकांच्या संगनमताने भूखंडाची प्रत्यक्ष कागदपत्रांवर कितीतरी पटीने कमी किंमत दाखवून शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडविण्यात येत आहे.

सुनील देशपांडे - अचलपूर
स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात दलाल व दुय्यम निबंधकांच्या संगनमताने भूखंडाची प्रत्यक्ष कागदपत्रांवर कितीतरी पटीने कमी किंमत दाखवून शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडविण्यात येत आहे. हा गोरखधंदा मागील कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. मागील १५-२० वर्षांच्या कालावधीत कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडवून शासनाला चुना लावण्यात आलेला आहे.
जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ परतवाड्यात आहे. येथील जागेला चांगली किंमत मिळू लागली आहे. कित्येक फुललेल्या संत्राबागा तोडून तेथे प्लॉट पाडण्यात आलेत. महागडे विकलेही गेले आहेत. दहा वर्षांत त्यांच्या किमती चौपट झाल्या आहेत. कोणत्याही भूखंडाचा सौदा केला असता त्याची किंमत लाखोंच्या घरात जाते. प्रत्यक्ष सौदा अत्यल्प केला जातो. बाजारपेठेत त्या जागेची किंमत दुप्पट-तिप्पट असते. प्रत्यक्षात खरेदी-विक्रीची किंमत लपविली जाते. त्यामुळे शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल भूखंड माफियांच्या घशात जात आहे.
अमरावती-परतवाडा मार्ग व परतवाड्याला जवळ पडणाऱ्या भूखंडाला सोन्याचे भाव असल्याने येथील प्लॉट किंग म्हणून ओळखले जाणाऱ्या लोकांनी कृषक खरेदी करून संबंधित अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय स्वीकारला होता. शहरात ८०० ते १००० रूपये प्रति चौरस फुटाप्रमाणे सर्रास विक्री होत असून दुय्यम निबंधक कार्यालयात प्रत्यक्षात खरेदी-विक्रीची किंमत कमी दाखविली जाते.
जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागेल. एलो झोनच्या प्लॉटमध्येही त्रुट्या काढून परत केले जाते. परंतु दलालामार्फत गेल्यास नियमात पळवाटा शोधून काम केले जाते. त्यासाठी हजारो रूपये टेबलखालून घेतले जातात. मनीष लाडोळे यांच्या तक्रारीवरून आठ दिवसांपूर्वी मुद्रांक विक्रेता दंते यांचेमार्फत लाच घेताना दुय्यम निबंधक रमेश उखळकर यांना एसीबीने पकडले होते.