टेक्निकल बीडसाठी ‘फायनान्शियल’ फिल्डिंग!

स्वच्छता कंत्राटाला मुदतवाढ? : सुनावणीकडे लक्ष

अमरावती : सुमारे १४० कोटींच्या स्वच्छता कंत्राटातील टेक्निकल बीडसाठी ‘फायनान्शियल’ फिल्डिंगचे वारे वाहत असताना दुसरीकडे प्रशासनाचे लक्ष २० एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले आहे. ३ मार्च रोजी सुरू झालेल्या प्रक्रियेदरम्यान १७ एप्रिल रोजी टेक्निकल बीड अर्थात तांत्रिक लिफाफा उघडला जाणार होता. मात्र, १९च्या रात्रीपर्यंत तो उघडला गेला नाही. प्रशासनाने त्यासाठी कुठलेही कारण दिले नसले तरी २० एप्रिल रोजी जो काही निर्णय येईल, त्यानंतर टेक्निकल बीड उघडले जाण्याचे संकेत आहेत. दुसरीकडे संभाव्य न्यायालयीन निर्णयाअंती विद्यमान कंत्राटदारांना मुदतवाढ दिली जाईल की कसे, यावर मोठे चर्वितचर्वण होत आहे.

२२ प्रभाग व बाजारांसाठी एक अशी २३ प्रभागपद्धती मोडीत काढून महापालिका प्रशासनाने शहरातील संपूर्ण स्वच्छतेसाठी झोननिहाय अशा पाच झोनसाठी पाच स्वतंत्र कंत्राटदार नेमण्यासाठी प्रक्रिया अवलंबविली. ३ मार्च रोजी त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. दोनदा मुदतवाढ व दोनदा शुद्धीपत्रक काढून अखेर तिसरी मुदतवाढ न देता १२ एप्रिलपर्यंत निविदा स्वीकारल्या गेल्या.

निविदा टाकण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत पाच झोनसाठी एकूण १८ निविदा आल्या. १७ एप्रिल रोजी निविदा प्रक्रियेतील टेक्निकल बीड उघडले जाणार होते. त्याच दिवशी सहभागी १८ निविदाधारकांची नावेदेखील उघड होणार होती. त्यामुळे आपल्याशिवाय स्पर्धेत उतरले तरी कोण, कुठले ही हरेकाची जाणून घेण्याची उत्सुकता टांगणीला लागली. थेट आयुक्तांनादेखील टेक्निकल बीड उघडण्याची गळ घालण्यात आली. मात्र, प्रशासनाने कुठलेही कारण न देता अद्यापर्यंत कुठला निविदाधारक तांत्रिक अटी पूर्ण करतो, पात्र ठरतो, त्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. छाननी समितीलादेखील पाचारण करण्यात आलेले नाही. सूत्रांनुसार, २० एप्रिल रोजी दुपारनंतर न्यायालयीन सुनावणीपश्चात टेक्निकल बीड ओपन करायचे की कसे, यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. अर्थात न्यायालयीन निर्णयावर प्रशासनाचे पुढचे पाऊल अवलंबून असेल.

कंत्राटदारांच्या भूमिकेवर प्रशासनाचे लक्ष

महापालिकेने ३ मार्च रोजी काढलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करावी तथा जुन्या कंत्राटदारांना मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी २३ पैकी १२ कंत्राटदार संस्था न्यायालयात गेल्या. त्यावर महापालिकेने ‘से’देखील दाखल केला. त्यात कंत्राटदारांचे काम असमाधानकारक असल्याचे दस्तावेज लावण्यात आले. त्या ‘से’वर आम्हाला आमची बाजू मांडायची आहे, प्रशासनाने आम्हावर केलेले आरोप निराधार आहेत, असे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. त्यांची बाजू ऐकून घेऊन २० एप्रिल रोजी अंतिम युक्तिवाद अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रशासनाने वेट ॲण्ड वॉचचे धोरण स्वीकारल्याचा सूत्रांचा दावा आहे.