कामगारांसाठी राज्यस्तरावर लढा उभारणार

मागील तीन वर्षे आपण राज्यभरातील दिव्यांगांसाठी लढा उभारला. केंद्र शासनापर्यंत आवाज बुलंद करीत २१ पेक्षा अधिक शासन निर्णय तयार करण्याचा इतिहास झाला.

बच्चू कडू : महिनाभरात हमाल, मापारी कामगार कायदा लागू करा 
परतवाडा : मागील तीन वर्षे आपण राज्यभरातील दिव्यांगांसाठी लढा उभारला. केंद्र शासनापर्यंत आवाज बुलंद करीत २१ पेक्षा अधिक शासन निर्णय तयार करण्याचा इतिहास झाला. त्याच धर्तीवर आता राज्यभरातील विविध क्षेत्र, कंपन्या, बाजार समिती, गवंडी बांधकाम करणाऱ्या कामगारांसाठी सतत दोन वर्षे राज्यभर न्यायासह कायदा लागू करण्यासाठी आंदोलने उभारण्यात येणार असल्याची माहिती अचलपूरचे आ. बच्चू कडू यांनी खास ‘लोकमत’च्या विशेष मुलाखतीत दिली.
अचलपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कार्यरत हमाल, मापारी, रोजंदारी कामगारांना एका महिन्यात माथाडी कामगार कायदा लागू करण्याचा इशारा देत राज्यभरातील पहिल्या कामगार न्याय आंदोलनाचा शुभारंभ शुक्रवारी करण्यात आला.
तीन वर्षांपूर्वी आपण अपंगांसाठी अनेक आंदोलने उभारलीत, राज्यभर ही आंदोलने गाजली, २१ पेक्षा अधिक कायदे राज्य आणि केंद्र शासनाने बनविले त्याचा फायदा राज्यभरातील ४५ लक्ष पेक्षा अधिक अपंगांना झाला. दीडशे कोटींची तरतूद झाली. अनुसूचित जाती, जमाती व आदिवासी समाजातील अंध, अपंगांना ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महापालिकेमध्ये तीन टक्के घरकुलचा स्पेशल कोटा मंजूर करण्यात आले असल्याचे आ. बच्चू कडू यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. (तालुका प्रतिनिधी)

आवाज दडपण्याचा प्रयत्न
राज्यभरातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी कामगारांच्या समस्या सर्वाधिक प्रमाणात आहेत. वर्षानुवर्षे रात्रंदिवस काम करून सुद्धा वेठबिगारीचे वेतन देवून त्यांचे शोषण केल्या जात आहे. खासगी आणि सहकार क्षेत्र, विविध कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगाराचा प्रश्न गंभीर आहे. तोच प्रश्न गवंडी काम करणाऱ्या मजुरांचा आहे. वर्षानुवर्षे त्यांचे शोषण केल्या जात आहे. त्यांचे आवाज दाबण्याचा सतत प्रयत्न केला जातो. शासनाचे ढीगभर कायदे पायदळी तुडवित त्यांना कवडीचा लाभ दिला जात नाही. मग या क्षेत्राचा अभ्यास करून राज्यभरातील कामगारांचा लढा उभारण्याचा निर्णय आपण घेतल्याचे आ. बच्चू कडू म्हणाले.

गवंड्यांवर सुद्धा लक्ष
राज्यभरातील बाजार समित्यासह इतर क्षेत्रात माथाडी कामगार कायदा लागू करण्याचा शुभारंभ शुक्रवारी अचलपूर बाजार समितीमधून करण्यात आला. त्यामध्ये गवंडी बांधकाम करणाऱ्या मजुरांना सुद्धा कायद्यानुसार लाभ मिळवून देण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. कामाच्या वेळा निश्चित करणे, वेतन, सुटी, आरोग्याचा प्रश्न, भविष्य निर्वाह निधी आदी सर्व बारीक बाबींचा त्यामध्ये समावेश आहे. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत घरेलू कामगारांना कुठेच न्याय मिळाला नाही. कायद्यात बदल करण्याची गरज वाटल्यास त्यासाठी सुद्धा मागेपुढे पाहणार नाही. शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या या राज्यात पुढीलदोन वर्षे कामगारांसाठी असल्याचे सांगून आ. बच्चू कडूने अचलपूर या आपल्याच मतदारसंघातून रणशिंग फुंकले.