सव्वा कोटींचा इंधन घोटाळा !

महापालिकेच्या अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांसह अन्य वाहनांना पुरविल्या जाणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलमध्ये कोट्यवधी रूपयांची अनियमितता उघड झाली आहे.

लेखापरीक्षणात ताशेरे : वाहन विभाग गोत्यात, गंभीर अनियमितता
प्रदीप भाकरे अमरावती
महापालिकेच्या अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांसह अन्य वाहनांना पुरविल्या जाणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलमध्ये कोट्यवधी रूपयांची अनियमितता उघड झाली आहे. लेखापरीक्षकांनी सुमारे सव्वा कोटी रुपयांच्या इंधन खरेदीवर ठपका ठेवला असून भ्रष्टाचार करणारे हात मात्र मोकळेच आहेत.
महापालिकेंतर्गत वाहन विभागाने सन २०११-१२ मध्ये पेट्रोल व डिझेल इंधनावर १,२०,३५,१८० रुपये खर्च केले. त्यात प्रचंड अनियमितता झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. लेखापरीक्षकांना एकूण २३ वाहनांचे मोटारवाहन लेखा, इतिहास पुस्तिका, लॉगबुक तसेच कार्यालयातील इंधन वितरीत केलेल्या वाहनांपैकी एका वाहनाच्या अभिलेख्याची तपासणी केली असता लक्षावधींचा घोटाळा बाहेर पडला.
महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता सन १९७१ चे नियम १५३ नुसार नियंत्रण अधिकाऱ्याने नमुना क्र. १२६ मध्ये पेट्रोल-डिझेलची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याने साध्या वहीवर वितरणाच्या नोंदी घेतल्या. त्यातही खोडतोड करण्यात आली आहे. याशिवाय इंधनाच्या शिल्लक साठ्याची प्रत्येक महिन्याअखेर पडताळणीसुद्धा केली नाही. मार्च २०१२ मध्ये ११३८९ लीटर डिझेल व १७० लीटर पेट्रोल असे ६,६८,४२० चे इंधनवाटप करण्यात आले. मात्र, या वितरणावर नियंत्रण अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नाही. त्यामुळे ते नियंत्रण अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. इंधनाचा मासिक, गोषवारा न काढल्याने मनपा इंधनावर किती खर्च करते, याबाबत शंका उपस्थित केली. गंभीर अनियमिततेवर बोट ठेवून लेखापरीक्षकांनी मनपाची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत.

१ कोटी २० लाख आक्षेपाधीन
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३० कलम ६ नुसार इंधनाच्या गैरवापराबाबत माहिती मागितली असता ती माहिती सादर करण्याचे सौजन्य मोटार वाहन विभागाने दाखविले नाही. त्यामुळे १,११,२१० ही रक्कम वसुलपात्र तर १,१९,२३,९७० रुपये आक्षेपाधिन ठेवण्यात आले आहेत. वाहनांचे लॉगबुक सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने या भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

अग्निशमन विभागात ‘डिझेल’ घोळ
महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात १ ते ३० आॅगस्ट २०१६ या कालावधीत अनावश्यक डिझेल वापरल्याचे व त्या अनुषंगाने आर्थिक अनियमितता असल्याचे उघड झाले आहे. जनरेटरच्या चाचपणीसाठी डिझेल वापरण्यात आल्याचा दावा संबंधित विभाग प्रमुखाने केला असला तरी तो दावा यंत्रणेच्या पचनी पडलेला नाही. जनरेटर बंद असताना १०० पेक्षा अधिक लिटर डिझेल लागले कसे, याचा शोध यंत्रणा घेत आहे. यासंदर्भात उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी संबंधितांना ‘शो कॉज’ नोटीस बजावली आहे.

तर टळला असता गैरव्यवहार
महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी साप्ताहिक तपासणी व खर्चाची तपासणी केली असती तर हा गैरव्यवहार टळला असता, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. वेळीच तपासणी झाली असती तर हा अपहार तेव्हाच उघडकीस येऊन प्रवृत्तीला आळा बसला असता. परंतु अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही न केल्याने गैरव्यवहार घडल्याचे निरीक्षण नोंदवून यंत्रणेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले आहे.

येथे झाला गैरव्यवहार
एकूण २३ वाहनांपैकी एमएच २७-ए-३६०८ व त्यासोबत फॉगिंग मशिनच्या लेख्यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यात १,११,२१० रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे लेखापरीक्षकांनी म्हटले आहे. ही वसुलपात्र रक्कम जबाबदार कर्मचारी, वाहनचालकाकडून वसूल करण्याचे निर्देश आहेत. तसेच इतर वाहनांच्या मोटारवाहन लेख्यात अशाच प्रकारच्या अनियमिततेची शक्यता असून त्याची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे मतही नोंदविण्यात आले आहे.