विकास महामंडळासाठी अनेकांची फिल्डिंग

शासनाने विविध समाज घटकांच्या उन्नतीसाठी निर्माण केलेल्या विविध विकास महामंडळांवर आपली नियुक्ती व्हावी यासाठी ...

विदर्भातील भाजप, सेना, नेते सक्रिय : मत्स्य, विदर्भ विकास मंडळांना पसंती
मोहन राऊत अमरावती
शासनाने विविध समाज घटकांच्या उन्नतीसाठी निर्माण केलेल्या विविध विकास महामंडळांवर आपली नियुक्ती व्हावी यासाठी विदर्भातील भाजपा, शिवसेना पक्षातील नेते सक्रिय झाले आहे़ दरम्यान विदर्भ विकास वैधानिक महामंडळ, मत्स्य विकास तसेच अनेक महत्त्वाच्या महामंडळासाठी अनेकांनी फिल्डिंग लावली असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे़ दरम्यान दोन्ही पक्षांतील पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांना या महामंडळावर नियुक्त करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे़
सध्या राज्यात औद्योगिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, खादी ग्रामोद्योग महामंडळ, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, पुण्यश्र्लोक अहल्यादेवी होळकर, शेळी मेंढी पालन महामंडळ, आदिवासी विकास महामंडळ, माहिला आर्थिक विकास महामंडळ आदी कार्यरत आहेत़

भाजप-सेनेचा गट सक्रिय
राज्यातील अनेक विकास महामंडळांवर मागील १५ वर्षे केवळ काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा या भागातील नेत्यांना संधी दिली होती़ आता भाजप-शिवसेना व मित्र पक्षांच्या सत्तेत विदर्भातील भाजपा, शिवसेना नेत्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे़ मात्र अनेक पक्षांतील नेत्यांनी गत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपा, शिवसेना पक्षात प्रवेश घेतला होता़ या नेत्यांना किंवा मागील अनेक वर्षे पक्षासाठी सतत कार्यरत असलेल्या पक्षनिष्ठ नेत्यांची या महामंडळांवर वर्णी लागणार का, याकडे लक्ष वेधले गेले आहे़

युतीच्या शासनात
विदर्भ विकास महामंडळाला निधी
भाजप, शिवसेनेची यापूर्वी सत्ता असताना भाजपाचे ज्येष्ठ नेते अरूण अडसड हे विदर्भ विकास महामंडळाचे अध्यक्ष होते. तब्बल पाच वर्षांत विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांत २४० कोटी रूपयांचे विकास कामे अडसड यांनी केली होती़ विदर्भातील अनेक गावांतील रस्ते, पूल तयार करून गावांचा चेहरा-मोहरा बदलविला होता़ मागील १५ वर्षांत या महामंडळाला अल्प निधी मिळाला आहे़

मत्स्यविकास महामंडळाला पसंती
मागील पाच वर्षे थेट मत्स्यविकास मंत्र्यांनी या महामंडळाचा कारभार सांभाळला तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला महामंडळाचे उपाध्यक्ष पद आले असता कोकण विभागाकडे देण्यात आले होते़ या पदासाठी विदर्भातील नेत्यांची नियुक्ती व्हावी, अशी मागणी भाजप, शिवसेनेच्या नेत्यांंनी केली आहे़