प्रकाश विभागाच्या करारनाम्यात घबाड
By Admin | Updated: June 21, 2014 01:17 IST2014-06-21T01:17:49+5:302014-06-21T01:17:49+5:30
शहरातील पथदिवे देखभाल, दुरूस्तीचा कंत्राट महापालिकेच्या प्रकाश विभागाने मे. ब्राईट ईलेक्ट्रॉनिक कंपनीकडे सोपविला;..

प्रकाश विभागाच्या करारनाम्यात घबाड
अमरावती : शहरातील पथदिवे देखभाल, दुरूस्तीचा कंत्राट महापालिकेच्या प्रकाश विभागाने मे. ब्राईट ईलेक्ट्रॉनिक कंपनीकडे सोपविला; मात्र हा कंत्राट अटी, शर्तीनुसार सुरू झाला नसून यामध्ये बरेच घबाड असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
मागील १५ वर्षांपासून पथदिवे देखभाल, दुरुस्तीचा कंत्राट एकाच कंत्राटदाराकडे ठेवण्यामागे अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. मार्च-२०१४ मध्ये या कंत्राटाला मुदतवाढ देताना नैसर्गिक १० टक्के रक्कम वाढविण्याचा निर्णय प्रकाश विभागाने एकतर्फी घेतला. यावेळी स्थायी समिती किंवा आमसभेला अवगत करण्यात आले नाही, अशी माहिती आहे. कंत्राटदारासोबत झालेला करारनामा हा इंग्रजी भाषेत करण्यामागे बरेच काही दडल्याचेही बोलले जात आहे. लोकप्रतिनिधी या करारनाम्याची प्रत मागत असताना वर्षभराचा कालावधी लोटूनही ती अद्याप प्रकाश विभागाने दिली नाही. त्यामुळे या कंत्राटात अधिकाऱ्यांची भागिदारी असल्याचा आरोपही होत आहे. लोकप्रतिनिधींना या कंत्राटाबाबत गोपनीयता बाळगण्याचे कारण अद्यापही कळू शकले नाही. करारनाम्यातील अटीनुसार कंत्राटदारांनी १८ वाहने या कामी ठेवून बंद पथदिवे शोधून काढणे अनिवार्य आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी किंवा नागरिकांनी तक्रार दिल्याशिवाय बंद पथदिवे सुरू होत नाही, असा अनुभव या कंत्राटदारांचा आहे. वर्षानुवर्षे पथदिवे देखभाल, दुरुस्तीचा कंत्राट याच कंत्राटदारांकडे असल्याने हा कंत्राटदार आपल्या मर्जीनुसारच कामकाज चालवीत आहे. अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याने अनेक दिवस पथदिवे बंद असतानासुद्धा कंत्राटदारावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरदिवसाला १८ वाहने कार्यरत असणे आवश्यक आहे. मात्र यापैकी अनेक वाहने बंद असतानाही एक रूपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे या कंत्राटदारावर अधिकाऱ्यांची विशेष मेहेरनजर असल्याचे दिसून येते. पथदिवे बंद असो की सुरु? कंत्राटदाराला महिन्याकाठी १७ ते १८ लाख रुपये देयकापोटी अदा करावेच लागते. पथदिवे तपासणारी यंत्रणा कुचकामी ठरल्याने कंत्राटदार आणि अधिकारी ठरवेल तेच खरे मानल्याशिवाय प्रशासनापुढे पर्याय नाही, असा अपंग कारभार प्रकाश विभागाचा सुरु आहे.(क्रमश:)