बापटांनाही जुमानत नाही, एफडीएचे अधिकारी
By Admin | Updated: May 13, 2016 00:07 IST2016-05-13T00:07:00+5:302016-05-13T00:07:00+5:30
आपल्या कर्तव्याचा विसर पडलेल्या अमरावती येथील एफडीएच्या अधिकाऱ्यांची ना. गिरीश बापटांसमोर पेशी झाली.

बापटांनाही जुमानत नाही, एफडीएचे अधिकारी
अन्न, पुरवठा मंत्र्यांची बैठक व्यर्थ : एफडीएची कारवाई शून्य
संदीप मानकर अमरावती
आपल्या कर्तव्याचा विसर पडलेल्या अमरावती येथील एफडीएच्या अधिकाऱ्यांची ना. गिरीश बापटांसमोर पेशी झाली. अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट यांनी दिलेल्या आदेशालाही अधिकाऱ्यांनी खो दिला असून कुठलीही कारवाई केली नाही.
ना.बापटांनाही एफडीएचे अधिकारी जुमानत नाही, अशी अमरावतीकरांच्या मनात भावना निर्माण झाल्या आहे. ना. गिरीश बापट यांचा दौरा व्यर्थ गेल्याची चर्चा आहे. अंबानगरीतील फळे विक्रेते नागरिकांना मृत्यु विकत आहेत . आंबे, केळी , पपई पिकविण्यासाठी घातक अशा कॅल्शियम कार्बाईडचा वापर सर्रास होत आहे. हे स्टींगद्वारे सचित्र उघड केले. कलिंगड लाल करण्यासाठी जीवीतास हानीकारक रासायनिक इंजेक्शनचा वापर केला जातो. सफरचंदवर रासायनिक मेनाचा थर लावला जातो. याची 'लोकमत'ने मागील आठवड्यात वृत्त मालिका चालविली.याची दखल घेत पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी अन्न व पुरवठामंत्र्यांकडे भ्रमणध्वनीवरून एफडीएच्या अधिकाऱ्यांची तक्रार केली. आ. सुनील देशमुख यांनी अन्न व औषधी प्रशासन आयुक्त यांच्याकडे पत्र देऊन तक्रार केली होती. याची दखल घेऊन गेल्या आठवडयात ना.बापट यांनी विश्रामगृह येथे एफडीएच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व हा प्रकार थांबवावा, अशी ताकिद दिली. परंतु कुभंकर्णी झोपेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना कुठलाही फरक पडला नाही. आमच्याकडे मनुष्यनाही, असा दिंंडोरा पिटविण्यातच दोन्ही अन्न आयुक्त व्यस्त असतात. शहरात खुुलेआम गुटखा विक्री सुरू आहे. यासंदर्भाचे दोनदा स्टींग करून हे वृत्त 'लोकमत'ने लोकदरबारात मांडले. आ.सुनील देशमुख यांनी तर हप्तेखोर अधिकारी झाल्याचा जाहीर आरोप केला. अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना अभय कुणाचे व अन्न व पुरवठा मंत्री त्यांना पाठीसी का घालत आहेत, असा प्रश्न अमरावतीची जनता विचारत आहेत. अमरावतीत फळांमधून कॅन्सरसारखे गंभीर आजार विकले जात आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांनी फक्त १४ फळांचे नमुने घेऊन आपले कर्तव्य संपले, अशी भूमिका घेतली. एफडीएचे काम पोलिसांनी केले. पोलिसांनी गुटखा पकडून मोठ्या प्रमाणात गुटखा विक्री होत असल्याचा शासकीय पुरावा देऊन एफडीएची पोलखोल केली आहे.