शेतकरी गट होणार उद्योजक

शेतकऱ्यांच्या उत्पादित शेतमालावर प्रक्रिया करुन या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध मिळवून देणे आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक ....

कृषी उद्योजकता विकास कार्यक्रम : जागतिक बँकेचे सहकार्य, १० लाखांचे अनुदान
गजानन मोहोड अमरावती
शेतकऱ्यांच्या उत्पादित शेतमालावर प्रक्रिया करुन या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध मिळवून देणे आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती साधण्यासाठी महाराष्ट्र स्पर्धात्मक कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत कृषी उद्योजकता विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ‘आत्मा’ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमात शेतकरी गटांना खर्चाच्या ५० टक्के किंवा अधिकतम १० लाखांचे अनुदान यांत्रिकीकरणासाठी देण्यात येणार आहे. याविषयी प्रस्ताव सादरीकरणाची प्रक्रिया सुरु आहे.
प्रतिकूल परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्तीवर मात करुन शेतकरी धान्य पिकवितो. त्याचा माल बाजारात आल्यावर त्याला बाजारपेठ व योग्य भाव मिळत नाही. काढणीपश्चात प्रक्रिया उद्योग नसल्याने मिळेल त्या भावात शेतकऱ्याला कच्चा माल विकावा लागतो. यामध्ये दलाल व व्यापाऱ्यांच्या साखळीत शेतकऱ्याचे आर्थिक शोषण होते. हा प्रकार थांबावा, शेतकऱ्यांच्या मालावर प्रक्रिया होऊन त्याला योग्य बाजारपेठ मिळावी, शेतमालास योग्य भाव मिळावा, यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी उपक्रम, योजना राबविली जात आहेत.
जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे २ हजार ७०० उत्पादक गट आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपनी व गटातील वैयक्तिक उद्योजक आहेत. यांना कृषी उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत लाभ घेता येणार आहे.
जागतिक बँकेच्या सहाय्याने ‘आत्मा’ राबवीत असलेल्या या उपक्रमात शेतकरी गटांना प्रस्ताव सादर करताना काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन, धान्य व फळविषयक प्रकल्प (पीएचडी) अहवाल तसेच मूल्यवर्धन व प्रक्रिया. प्रतवार व पणन संदर्भातील प्रकरण अहवाल, कृषी पणनविषयक अहवाल कृषी मूल्यवर्धनासाठी यांत्रिकीकरण विषयक प्रकल्प अहवाल, कृषी व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळण्याबाबतचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
यामध्ये अन्नधान्य व फलोत्पादन पिकांच्या कच्चा मालावर प्राथमिक स्वरुपाची प्रक्रिया करुन गुणात्मक वाढ मिळणे अपेक्षित आहे. यामध्ये नवीन, सुधारित तंत्रज्ञानाचा समावेश असणारे नावीन्यपूर्ण प्रक्रिया प्रकल्पच पात्र ठरतील. प्रकल्पाच्या ठिकाणी स्वच्छतेविषयक सर्व निकष काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे. यांत्रिकीकरणासाठी ५० टक्के अनुदान ही शेतकरी गटासाठी उपलब्धी आहे. या गटाचा लाभ अधिकाधिक शेतकरी गटांनी घ्यावा, असे आवाहन ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक बाप्तीवाले यांनी केले आहे.

जिल्हास्तरीय छाननी समिती
प्रकल्प संचालक, आत्मा.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.
जिल्हा पणन व्यवस्थापक.
कृषी पणन तज्ज्ञ.
जिल्हास्तर अग्रणी बँक व्यवस्थापक.
जिल्हा उपमहाप्रबंधक नाबार्ड.
सल्लागार, ए.बी.पी.एफ. विभागीय प्रतिनिधी.
प्रकल्प उपसंचालक, आत्मा (प्रशिक्षण व पणन).

अर्थसहाय्य मर्यादा
प्रस्तावातील उद्योजक उभारणीसाठी लागणारी मशिनरी व उपकरणे या बाबींनाच अर्थसहाय्य उपलब्ध राहणार आहे. मशिनरी व उपकरणे यावरील खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. जमीन खरेदी व बांधकामे यासाठी अर्थसहाय्य देय नाही.

प्रकल्पाच्या अटी, शर्ती
पिकांच्या कच्चा मालावर प्राथमिक स्वरुपाची प्रक्रिया, गुणात्मक वाढ अपेक्षा.
सुधारित तंत्रज्ञानाचा समावेश असणाऱ्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाला प्राधान्य.
उत्पादनाच्या व्यापारी नावासंबंधी कागदपत्रे महत्त्वाची.
त्या प्रकल्पासाठी लाभार्थीने प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र.
प्रकल्प अहवाल हा बँकेकडून कर्ज मंजूर करुन घेण्यायोग्य असावे.
प्रकल्प आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असल्याची खात्री.
भांडवली खर्चाचाच होणार अर्थसहाय्यासाठी विचार.

उपक्रमात हे प्रकल्प अभिप्रेत
काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन धान्य व फळविषयक प्रकल्प.
मूल्यवर्धन व प्रक्रिया प्रतवारी व पणन संदर्भातील प्रकल्प.
कृषी पणनविषयक प्रकल्प.
कृषी मूल्यवर्धनासाठी यांत्रिकीकरणविषयक प्रकल्प.
बाजाराभिमुख सेंद्रिय कृषी उत्पादन, प्रतवारी व पणन प्रकल्प.