बाजार समितीत शेतकऱ्यांचे धान्य असुरक्षित

धान्य बाजाराच्या दिवशी धान्य व्यवसायात लाखो रुपयांची उलाढाल होते. शेतकऱ्यांचे धान्य आणि बाजार समितीच्या शेडमध्ये ....

वजनातही होते हेराफेरी : व्यापाऱ्यांनी पुकारला होता प्रशासनाविरोधात संप, वाढत्या चोऱ्या रोखण्याची मागणी
अंजनगाव सुर्जी : धान्य बाजाराच्या दिवशी धान्य व्यवसायात लाखो रुपयांची उलाढाल होते. शेतकऱ्यांचे धान्य आणि बाजार समितीच्या शेडमध्ये साठवून ठेवलेले शेकडो पोते व्यापाऱ्यांचे धान्य असुरक्षित झाले आहे. सततच्या चोऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांसोबतच व्यापारीदेखील वैतागले आहेत. जुलै महिन्यात तर या चोऱ्यांचा निषेध म्हणून आणि बाजार प्रशासनाच्या नाकर्त्या भूमिकेच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला होता. पोलीस प्रशासनाला चोरट्यांचे बंदोबस्त करण्यासाठी निवेदनही दिले होते.
मुळात लाखो रुपये उत्पन्न असणाऱ्या बाजार समितीत फक्त दोनच सुरक्षा रक्षक रोजंदारीवर कार्यरत होते. चोरीच्या बोंबा वाढल्यावर दोनाचे चार सुरक्षा रक्षक ठेवण्यात आले पण या अपुऱ्या आणि बेभरवशाच्या धान्य सुरक्षित राहील काय, हा मोठा प्रश्न आहे. आजपर्यंत चोरीचे अहवाल देणे आणि त्यांची प्रतिलिपी घेणे एवढेच यांत्रिक काम सुरू होते. ना चोरीची दखल ना बाजार समितीने , ना पोलीस प्रशासनाने घेतली. अन्यथा ही समस्या कायम राहिलीच नसती. समितीच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा ठराव करून महिने उलटले. पण त्याचा पाठपुरावा झाला नाही. त्यामुळे लावण्याची प्रक्रिया थंडबस्त्यात आहे. पणन महासंघाची परवानगी राहिली, ई-टेंडर बोलावल्याशिवाय खरेदी करता येत नाही आदी कारणे सांगून व नियमांवर बोट ठेवून प्रशासकांची टोलवाटोलवी चालू आहे. यामुळे चोरीचे सत्र बेधडकपणे सुरू आहे. या समस्येसोबतच धान्याच्या वजनात हेराफेरी होण्याच्या घटनाही अधून मधून घडत राहतात.
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी येथे दहा इलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे आणून ठेवले व ते गोदामात जंग खात आहेत. मात्र येथील निबंधक कार्यालयाच्या दफ्तरदिरंगाईमुळे हे वजनकाटे न लावणारी ही एकमेव बाजार समिती आहे. समितीचा रहस्यमय व कामचुकार इलेक्ट्रॉनिक धरमकाटासुद्धा असाच मृतावस्थेत पडून आहे. शेतकऱ्यांना येथील निबंधक प्रशासनाने झोपेचे सोंग घेऊवन गुंडाळून ठेवले आहे. इलेक्ट्रॉनिक काटे लावण्यासाठी आवश्यक इलेक्ट्रिक फिटिंगचा मुहूर्त शोधावा लागेल काय, अशी चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये होत आहे.
शेतकरी शेतमाल विक्रीकरिता बाजार समितीत आणतात. मात्र खरेदी होईस्तोवर त्यांना तेथे थांबावे लागतात. दरम्यान त्यांना जेवणाचे डबे खाण्यासाठी नीट जागा नसते, पिण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था नसते. पाण्याची टाकी आहे ती शेवाळलेली. बांधली तेव्हापासून तिचा सफाईचा योगच आला नसावा. शेतकरी शिदोरी मंडप आहे. मात्र ते कायमस्वरुपी बंदावस्थेत दिसून येते. या सोयी-सुविधा कागदोपत्री दाखविण्यात येत असल्यामुळे यावर शासनातर्फे लाखो रुपये प्रशासन उकळतात हेही खरे आहे. पण त्याचा शेतकऱ्यांना काहीही लाभ नाही. परंतु येथील विश्रामगृहाचा वापर केवळ अधिकारी, कर्मचारी करतात. येथे प्रशस्त जागा असताना झुनका भाकर केंद्र, थंड पाण्याची व्यवस्था, राहण्याची सोय व हिरवळीची संकल्पना कुण्याही अधिकाऱ्यांच्या डोक्यात आलेली नाही. हिरवळ साकारल्यास शेतकऱ्यांना थोडावेळ विश्रांती घेणे शक्य होईल.