‘अमृत’ योजनेतील कामांच्या निविदांना मुदतवाढ

वाढत्या नागरी वस्त्यांचा वेध लक्षात घेता भविष्यात महानगरात उद्भवणाऱ्या पाणी पुरवठ्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी....

८३.३३ कोटींची कामे : पाणी पुरवठ्याशी संबंधित प्रश्न सुटणार
अमरावती : वाढत्या नागरी वस्त्यांचा वेध लक्षात घेता भविष्यात महानगरात उद्भवणाऱ्या पाणी पुरवठ्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी ‘अमृत’ योजनेतून पाणी प्रश्न निकाली काढला जाणार आहे. त्याकरिता येथील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी निविदा प्रकाशित केल्यात. मात्र दोनच निविदा प्राप्त झाल्याने या प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाली आहे.
राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेतून पाणी पुरवठ्याची समस्या निकाली काढण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार राज्यात ४० शहरांचा ‘अमृत’ योजनेत समावेश करण्यात आला. अमरावती शहराचा समावेश या योजनेत आवर्जून करण्यात आला आहे. पालकमंत्री प्रवीण पोटे, आ. सुनील देशमुख, आ. रवि राणा यांनी महानगरात अमृत योजना खेचून आणण्यासाठी शासनस्तरावर बरेच प्रयत्न केले आहेत. याची फलश्रूती म्हणजे अमरावतीत पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामे करण्यासाठी ८३.३३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या मागणीनुसार पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामे त्वरेने करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आग्रह धरला होता. त्याअनुषंगाने मजीप्राने निविदा प्रक्रिया राबविली. परंतु दोन एजन्सीने आॅनलाईन निविदा सादर केल्या आहेत. आॅनलाईन निविदेत किमान तीन एजन्सींचा सहभाग असल्याशिवाय सदर निविदा उघडता येता नाही. त्यामुळे ८३.३३ कोटी रुपयांची विविध कामे सुरू करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मजीप्राने मुदतवाढ देताना निविदाकर्त्यांना आठ दिवसांचा कालावधी दिला आहे. परिणामी १ सप्टेंबरनंतर ‘अमृत’ योजनेतून विकासकामे करण्यास किती एजन्सी पुढे येतात, हे स्पष्ट होईल. बडनेरा जुनीवस्ती अलमास बाबा दर्गाह परिसरात कालबाह्य झालेले जलकुंभ जमिनदोस्त करण्यात आले होते. वर्षभराचा कालावधी लोटला असताना बडनेऱ्यात नव्या जलकुंभाचे बांधकाम सुरू झाले नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. परंतु ‘अमृत’ योजनेत बडनेरा येथे प्रस्तावित जलकुंभ निर्मितीचा यात समावेश करण्यात आला आहे. महानगरात ‘अमृत’ योजनचे काम मार्गी लावताना महापालिका प्रशासनाला २५ टक्के निधीचा हिस्सा या योजनेत भरावा लागणार आहे. दुसरीकडे शहरात पाणीपुरवठ्याची समस्या सुटावी, यासाठी स्वत: पालकमंत्री प्रवीण पोटे या योजनेवर लक्ष ठेवून असल्याची माहिती आहे.

महानगरातही होणार कामे
महानगरात अमृत योजेनतून पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामे करण्याचे प्रस्तावित आहे. सुमारे ८३.३३ कोटी रुपये खर्चून ही कामे केली जाणार आहेत. यात शहरात ५५० किमी लांबीच्या जलवितरण नलिका, ट्रिटमेंट प्लॅन्ट, ९ जलकुंभ, दोन टाक्या, तपोवन येथे जल शुद्धिकरण प्रकल्प, सिंभोरा येथे पंप बसविणे आदी कामे केली जाणार आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वित्त आयोगातून दिलासा
केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकूण रकमेच्या २५ टक्के निधीचा हिस्सा देणे अनिवार्य आहे. परंतु बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या योजनेत २५ टक्के निधीचा हिस्सा देणे कठीण आहे. त्यामुळे शासनाने २५ टक्के निधीचा अर्धा हिस्सा वित्त आयोगातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी महापालिका प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळेल, असे संकेत आहेत.

‘अमृत’ योजनेतून पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामे करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र यात दोनच निविदाकर्त्यांनी सहभाग घेतला. त्यामुळे निविदेला आठ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु लवकरच कामे सुरू होतील.
- प्रशांत भामरे, कार्यकारी अभियंता, मजीप्रा अमरावती