गणेश वासनिक, अमरावती : महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीच्या यादीतील क्रमांक ३६ वर असलेली ओराॅन, धांगड जमात राज्यात अस्तित्वात नाही आणि धांगड जमात (धनगड) ही धनगर नसल्याचे वारंवार स्पष्ट झाल्यामुळे आदिवासींच्या यादीतून वगळण्यात यावे, अशी मागणी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे 'ट्रायबल फोरम' संघटनेने २८ सप्टेंबर रोजी केली आहे.
'ओरॉन' ही देशातील प्रमुख जमात असून, तिची पोटजमात धांगड आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जमाती यादीत क्रमांक ३६ वर ओरॉन, धांगड जमात आहे. पण ही जमात राज्यात अस्तित्वात नाही. मात्र राज्यात धांगड या इंग्रजी शब्दाचा अनुवाद धनगड असा करून घेतला आहे, असा आरोप संघटनेने निवेदनातून केला आहे. अनुसूचित जमातीच्या सूचीतील धांगड (धनगड) हा शब्द धनगरच आहे, असा दावा धनगर समाज करत आहे. पण धनगर या जातीचा धांगड या जमातीशी तिळमात्रही संबंध नाही. तथापि, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी कायद्याच्या विहित पद्धतीचा अवलंब करून ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ एकच आहेत, असा स्वतंत्र जीआर राज्य सरकार काढणार असल्याचा निर्णय १५ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य असून, केंद्र शासनाचे निकष, न्यायालयीन निर्णयाशी विसंगत आहे, असे निवेदनातून म्हटले आहे.सरकारने स्वतःचाच प्रस्ताव मागे घेतला
राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी १२ जून १९७९ रोजी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. पण धनगर समाज आदिवासींचे निकष पूर्ण करू शकत नसल्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारला आणि अखेर राज्य शासनाला धनगर आरक्षण प्रस्ताव १९८१ मध्ये मागे घ्यावा लागला. त्यामुळे समावेशासंदर्भात प्रश्नच निर्माण होत नाही.उच्च व सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळले
धनगरांना अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण मिळावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात २०१८ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. धनगर आणि धनगड एक नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयाविरुद्ध धनगर समाजाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तीसुद्धा याचिका फेटाळून लावली आहे.घटनेचे अनुच्छेद ३४२ (२) नुसार संसदेला कायद्याद्वारे कोणतीही जनजाती किंवा जनजाती समाज त्यातील गट खंड (१) खाली काढलेल्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जनजातीच्या सूचीत समाविष्ट करता येईल किंवा त्यामधून वगळता येईल. हा अधिकार राष्ट्रपती व संसदेचा आहे. राज्य सरकारने त्यांचा अधिकार हिरावून घेऊ नये, तो अबाधित ठेवावा. - दिनेश टेकाम, जिल्हाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम, अमरावती