‘क्लिनचीट’ मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांवरही फौजदारी

येथील संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनातील अपहारप्रकरणी आठ कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करण्यात आली आहे.

तक्रार : पोलीस आयुक्तांकडे न्यायासाठी धाव
अमरावती : येथील संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनातील अपहारप्रकरणी आठ कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करण्यात आली आहे. यात ‘क्लिनचीट’ मिळालेल्या दोन कर्मचाऱ्यांची नावे असल्याने ते चक्रावून गेले आहेत. त्यांनी पोलीस आयुक्तांकडे न्यायासाठी धाव घेत निवेदन सादर केले आहे.
सेवानिवृत्त अधीक्षक रामदास डोंगरे, सहायक क्षेत्रिय अधिकारी मंगेश वाटाणे यांनी प्रभारी पोलीस आयुक्त सोमनाथ घार्गे यांना दिलेल्या निवेदनात महापालिका प्रशासनाने २९ एप्रिल रोजी येथील सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात संत सांस्कृतिक भवनात अपहार झाल्याप्रकरणी आठ कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करण्यासाठी तक्रार दिली आहे. मात्र, या तक्रारीत समाविष्ट दोन नावांना यापूर्वीच सक्षम प्राधिकरण अधिकाऱ्यांनी निर्दोष सिद्ध केले आहे. असे असताना सांस्कृतिक भवनाचे अपहार प्रकरण उघडकीस आणण्यासाठी पुढाकार घेतला असताना आम्ही दोषी कसे?, असा सवाल रामदास डोंगरे यांनी उपस्थित केला आहे. सांस्कृतिक भवनाचे भाडे कार्यक्रमधारकांनी भरले नाही, वीज वापराच्या रक्कमेसह एकूण ९६ हजार २०३ रुपये भरण्यात आले नाहीत, असे तत्कालीन व्यवस्थापक पंकज डोनारकर यांनी कबूल केले आहे. परंतु विभाग प्रमुख पदी असल्याने लेखापरीक्षणाच्या अहवालात नाव आल्याचे डोंगरे यांचे म्हणणे आहे. तत्कालीन बाजार परवाना अधीक्षक भागवत वारंवार रजेवर जात असल्याने या विभागाचा प्रभार मला देण्यात आला. त्यावेळी माझ्याकडे कर अधीक्षकाचा अतिरिक्त पदभार, सामान्य प्रशासन, सहायक क्षेत्रीय अधिकाऱ्याचा अतिरिक्त प्रभार देखील होता. तरीदेखील बाजार परवाना विभागाचा अतिरिक्त प्रभार सोपविण्यात आला.
मी स्वत: सांस्कृतिक भवनाची पाहणी केली असता नोंदवहीत व्यवस्थित नोंदी नव्हत्या. रेकॉर्डची जुळवाजुळव आढळली नाही. परिणामी तेंव्हा सांस्कृतिक भवनाचे लेखापरीक्षण करुन कार्यवाही करावी, असे आपण प्रस्तावित केले होते. तशा नोंदी लेखापरिक्षण अहवालात आहेत. दरम्यान मिश्रा नामक व्यवस्थापकाचे निलंबन देखील करण्यात आले होते. विभाग प्रमुखाचा पावती पुस्तकाशी काहीही संबंध नाही. तरीदेखील विभागप्रमुखांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

दाखल करण्यात आलेली तक्रार मुळातच खोटी आहे. सांस्कृतिक भवनातील घोटाळ्यात मुख्य अधिकाऱ्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. अधीक्षक, निरीक्षकांचा कोठेही संबंध नसताना या प्रकरणाला वेगळे वळण दिले जात आहे. पोलिसांकडे दाद मागितली असून प्रसंगी उच्च न्यायालयात जाऊ.
- रामदास डोंगरे,
सेवानिवृत्त अधिकारी, महापालिका.