सिमेंट रस्ते निर्मितीनंतरही वृक्षकटाई सुरूच

वरूड ते पांढुर्णा राष्ट्रीय महामार्गाचे ठिकठिकाणी सिमेंट रस्ते निर्मितीचे कार्य पूर्ण झाल्यानंतरही कंत्राटदारांकडून वृक्षकटाईचा सिलसिला सुरूच आहे. या गंभीर बाबीकडे वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष आहे.

ठळक मुद्देपांढुर्णा रस्त्याचे वास्तव : केंद्र सरकारची परवानगी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : वरूड ते पांढुर्णा राष्ट्रीय महामार्गाचे ठिकठिकाणी सिमेंट रस्ते निर्मितीचे कार्य पूर्ण झाल्यानंतरही कंत्राटदारांकडून वृक्षकटाईचा सिलसिला सुरूच आहे. या गंभीर बाबीकडे वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष आहे.
वृक्षकटासाठी केंद्र सरकारच्या वने, पर्यावरण विभागाकडे परवानगीसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्यापही परवानगी मिळाली नाही. परंतु सिमेंट रस्ते निर्मितीचे कार्य वृक्ष कटाईमुळे थांबू नये, असे मौखिक आदेश एका बड्या वनाधिकाºयांनी दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे वृक्षांचे मूल्यांकनानुसार १.८८ कोटी रूपये असताना ते ४६ लाख, ७२ हजार २०३ रुपयांत कंत्राटदारास देण्यात आले. मात्र, पांढुर्णा ते वरुड सिमेंट रस्ता वृक्षामुळे थांबू नये, यासाठी थेट मंत्रालयातून दबाव आणला गेला. घिसाळघाईमुळे वरूड वनपरिक्षेत्रातून मात्र, जरूड, मोर्र्शी, निंभी परिसरात रस्त्याचे काम झाल्यानंतरही वृक्ष कापले जात आहे. वास्तविकतपणे ९ मीटरच्या आतच वृक्ष कापल्या गेली पाहिजे, त्यापेक्षा जास्त अंतरावरील वृक्ष कापू नये, अशी नियमावली आहे.
१९ लाख रूपयांचा जीएसटी बुडाला
वृक्ष कापण्यासाठी मूल्यांकन झाले असता त्याची किंमत १.८८ कोटी रूपये होते. मात्र, कंत्राटदारांनी ४६ लाख, ७२ हजार २०३ रुपयांत वृक्षांचे दर करवून आणले. लाकूड विक्रीतून १९ लाख रुपये जीएसटी वसूल केले नाही. कंत्राटदाराला अभय मिळत असल्याचे दिसून येते.