महापालिका आयुक्तांनी घेतला अभियंता, कंत्राटदारांचा वर्ग

शहरात सुरु असलेल्या अथवा रेंगाळलेल्या विकास कामांसंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी अभियंते, कंत्राटदारांची संयुक्त...

कामांची गुणवत्ता हवी : निविदेत साखळी केल्यास खैर नाही
अमरावती : शहरात सुरु असलेल्या अथवा रेंगाळलेल्या विकास कामांसंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी अभियंते, कंत्राटदारांची संयुक्त बैठक घेतली. कामांची गुणवत्ता हवीच अन्यथा देयके अदा केले जाणार नाही. किंबहुना निविदेत साखळी तयार केली तर खैर नाही, असे म्हणत कंत्राटदारांच्या कानपिचक्या त्यांनी घेतल्या. मी असेपर्यंत चुकीचे काहीही होऊ देणार नाही, असा कानमंत्र आयुक्तांनी दिला.
महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात शनिवारी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या अध्यक्षस्थानी बैठक पार पडली. यावेळी कार्यकारी अभियंता अनंत पोतदार, उपअभियंता प्रमोद इंगोले, प्रभारी शहर अभियंता आर. एस. जाधव आदी उपस्थित होते. अभियंते, कंत्राटदारांची ही संयुक्त बैठक शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. परंतु मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय हे दौऱ्यावर असल्याने ही बैठक तूर्तास रद्द करुन शनिवारी घेण्यात आली. आयुक्त गुडेवार यांनी शासन निधी, अनुदान, वित्त आयोगातून शहरभर सुरु असलेल्या कामांची वस्तुस्थिती जाणून घेताना काही टीप्स दिल्यात. कंत्राटदार, अभियंते यांच्यात असलेल्या असमन्यवयाची दखल घेताना यापुढे असे चालणार नाही, असे बोल सुनावले. मुदत कालावधीत कामे न झाल्याने दोषी असलेल्या अभियंते, कंत्राटदारांना सोलापूर पॅटर्न समजावून सांगितला. कामात स्पर्धा करा, स्पर्धेतून देयके काढा, मात्र, टक्केवारी देऊन देयके काढताना आढळल्यास यापुढे खैर नाही, असे गुडेवार म्हणाले. स्पिडनुसार धनादेश निघाले. ते टक्केवारीने खाली, वर होता कामा नये. महापालिकेत भ्रष्टाचाराची लागलेली घाण स्वच्छ करण्यासाठी कंत्राटदारांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. नगरोत्थानअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांमध्ये उणिवा जाणून घेताना अभियंत्यांना तांत्रिक बाजू त्यांनी समजावून सांगितली. यापूर्वी झालेल्या कामांची त्रयस्थांमार्फत तपासणी केली जाईल. आढावा बैठकीनंतर या कामांच्या देयकाबाबत निर्णय घेणार, असे ते म्हणाले. दरम्यान कामांसंदर्भात कंत्राटदारांचे म्हणणेदेखील त्यांनी ऐकून घेतले. आतापर्यंत झालेल्या कामांच्या तुलनेत २५ टक्के देयकांची रक्कम देण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. नगरोत्थान अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त करीत मला ही कामे आवडली नाहीत, असे त्यांनी कबूल केले. दरम्यान रिलायन्स खोदकामातील कामांवर खर्च त्याच प्रभागात करण्याचे निर्देश त्यांनी दिलेत. मुदतीत कंत्राटदारांनी कामे केली नाही तर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे आदेश काढून ती रक्कम जमा केली जाणार, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी दरकरारची कामे, अतिवृष्टी निधी, १२.५० कोटींची कामे, शासन अनुदान, मूलभूत सोयी निधी व नगरोत्थानच्या कामांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला सर्व विभागाचे अधिकारी व अभियंते उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

‘कॉन्फिडंन्ट’ व ‘क्वॉलिटी’ आणायची आहे
कामांसंदर्भात आढावा घेताना आयुक्तांनी अभियंत्यांमध्ये ‘कॉन्फिडंन्ट’ व ‘क्वॉलिटी’ आणायची असल्याचे आवर्जून सांगितले. यापूर्वी अभियंते ज्या पद्धतीने कामे करीत होते, ती पद्धत बदलून मला कसे कामे हवीत यासाठी त्यांच्यामध्ये मला बदल करायचा आहे. याआधी कंत्राटदारांच्या मर्जीनुसार कामे चालयची आता ती होणार नाही. स्पर्धेतून कंत्राटदारांना कामांचा मार्ग शोधावा लागेल अन्यथा त्या कंत्राटदाराला घरचा मार्ग दाखवू असेही आयुक्त गुडेवार म्हणाले.

रिलायन्सच्या खोदकामावरही मंथन
रिलायन्स कंपनीने केबल टाकण्यासाठी खोदकाम केले असून महापालिकेत १७.५० कोटी रुपये जमा केले आहे. परंतु काही प्रभागात रस्त्यालगत माती खोदकाम करण्यात आले आहे. या खोदकामांच्या जागी सदस्य नवीन रस्ता निर्मितीचे काम सांगत असल्याचे नितीन बोबडे यांनी सांगितले. यासंदर्भात मार्गदर्शन नसल्याने अडचण होत असल्याचे बोबडे म्हणाले. ही बाब त्यांना तांत्रीक दृष्ट्या आयुक्तांच्या पुढ्यात व्यवस्थित मांडता आली नाही. परिणामी आयुक्त चिडले. लक्षात आले नसेल तर माझे डोकं फोडतो. ही कामे अकोल्यात जावून करा, असे उपरोधीक बोलताना अभियंते अज्ञानी असल्याचे त्यांनी दर्शविले. अखेर अभियंता नंदकुमार तिखीले यांनी हा मुद्दा तांत्रीक दृष्ट्या व्यवस्थितपणे मांडून यात येणारी अडचण आयुक्तांच्या समोर विषद केली. अखेर आयुक्तांनी ज्या प्रभागात खोदकाम त्याच भागात निधी वाटप असे सूत्र ठरविले.

यापुढे कंत्राटदारांचे वाईट ऐकायला मिळू नये
शहरात कंत्राटदारांबाबत गोपनीयरीत्या बरेच काही ऐकावयास मिळत आहे. वृत्तपत्रातही त्यांच्या कामांचे वाभाडे प्रसिद्ध होत आहे. ही बाब चांगली नाही. आता ई-टेंडरिंगमध्ये साखळी केल्यास संबंधित कंत्राटदाराला ‘ब्लॅकलिस्ट’ केले जाईल. यापुढे कंत्राटदाराचे वाईट ऐकायला मिळणार नाही. चांगले काम केल्याचे समाधान काही औरच असून कंत्राटदारांमुळे महापालिकेची ८० ते ९० टक्के बदनामी होत असल्याचे आयुक्त गुडेवार यांनी कबूल केले. दर्जाहिन कामे केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित कंत्राटदारांचे घर लिलावात काढून नुकसान भरपाई करता येते, हे मी नव्हे तर कायदा सांगतो, असे गुडेवार म्हणाले.