बीपीएलच्या नव्या यादीची प्रतीक्षा संपता संपेना

शासनाच्या विविधांगी योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणपत्र (बीपीएल कार्ड) ची नवीन यादी मंत्रालयात अडकली आहे. मागील वर्षभरापासून बीपीएलच्या नव्या यादीला

अमरावती : शासनाच्या विविधांगी योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणपत्र (बीपीएल कार्ड) ची नवीन यादी मंत्रालयात अडकली आहे. मागील वर्षभरापासून बीपीएलच्या नव्या यादीला शासनाने मंजुरी दिली नसल्यामुळे लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा शिगेला पोहचली आहे. बीपीएलचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे अनेकांना शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहण्याचा प्रसंग ओढावला आहे.
महानगरातील गरीब, सामान्य कुटंबीयांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी २००८ मध्ये सर्वेक्षण करुन बीपीएलधारक कुटुंबाची यादी शासनाकडे पाठविली होती. सुमारे २५ ते २६ हजार कुटंबांचा बीपीएल यादीत समावेश असलेली नवीन यादी शासनाच्या नगर परिषद संचालनालयाने ती कॅबीनेट मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी पाठविली होती. परंतु आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात ती मंजूर होऊ शकली नाही. अमरावती महानगरातील बीपीएल कुटुुंबीयांना न्याय मिळावा, याअनुषंगाने नगरपरिषद संचालनालयाने ही यादी कॅबिनेट मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या यादीला मंजूर करण्यात यश आले नाही. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. परिणामी बीपीएलच्या नवीन यादीची मंजुरात थंड बस्त्यात पडली आहे. हल्ली भाजपचे शासन आरुढ होणार असल्यामुळे बीपीएलच्या यादीला मंजुरी मिळविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने धावपळ चालविली आहे.
खाते वाटपाची प्रक्रिया संपताच कॅबिनेटच्या बैठकीत नवीन बीपीएलच्या यादीला मंजुरी मिळविण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करणार असल्याची माहिती आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक आटोपताच बीपीएलचे लाभार्थी नवीन यादी कधी येणार? यासाठी महापालिकेच्या पायऱ्या झिजवीत असल्याचे चित्र आहे. परंतुयादीबाबत लाभार्थ्यांना उत्तर देताना संबंधित अधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे.