- गणेश वासनिक
अमरावती - भारतीय संसदेत वनसंवर्धन अधिनियम २५ आॅक्टोबर १९८० नुसार वनजमिनींचा वनेतर कामांसाठी वापर करायचा असल्यास केंद्र सरकारची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यात वनहद्दीतून अनेक रस्ते गेले. यासाठी दोन्ही बाजूकडील वृक्षांची कत्तल करण्यात आली. मात्र, याप्रकरणी वनभंगाचे गुन्हे दाखल करण्याचे धाडस कोणत्याही वनाधिकाºयाने केले नाही, हे वास्तव आहे.राज्यात १९८० नंतर ३.५० लाख कि.मी. लांबीचे रस्ते निर्माण करण्यात आले आहेत. यात एक्स्प्रेस वे, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग, जिल्हा रस्ते, अन्य रस्ते, गाव रस्ते, पांदण रस्ते (गाडी रस्ते) यांचा समावेश आहे. रस्त्यांची रुंदी व लांबी लक्षात घेऊन १९८१ ते २००१ ते २००१ ते २०२० असे २०-२० वर्षांच्या कालावधीतील रस्ता विकास आराखडा शासनाने मंजूर केला आहे. मात्र, मंजूर करताना त्यात जाणाºया अतिरिक्त वनजमिनीचे प्रस्ताव तसेच त्या जमिनींवरील झाडोरा तोडण्याची परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे सरासरी रस्ता रूंदीकरणामध्ये प्रति कि.मी. एक हेक्टरपेक्षा जास्त जागा ही केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय गेलेली आहे. त्यामुळे ३.५० लाख हेक्टर वनजमीन वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे गत ३७ वर्षांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद व राष्ट्रीय महामार्ग कार्यकारी अभियंता यांच्याविरुद्ध कागदोपत्री गुन्हे दाखल करण्याची तसदी संबंधित वनाधिकाºयांनी घेतली नाही. किंबहुना, वनभंगाचे गुन्हे दाखल झाल्यावर ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट करण्याचे अधिकार वनसंवर्धन नियम २००३ नियम ९ (१) नुसार भारतीय वनसेवेतील अधिकाºयांना बहाल करण्यात आले असताना त्याकरिता कोणीही पुढाकार घेतला नाही.
बॉक्ससर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली२९ जानेवारी २०१८ रोजी केंद्र सरकारने वनजमिनींचा वापर वनेतर कामांसाठी झाल्याचे प्रकरण प्रलंबित अथवा झालेली असल्यास हेक्टरी नक्त मूल्य २० लाख रुपये याप्रमाणे (दुप्पट क्षेत्रावर रोपवनासाठी १० वर्षांचा खर्च) वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत तसेच २००२ नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यंत्रणेकडून नक्त मूल्य घेण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांचे पालन १६ वर्षांत करण्यात आले नाही.
तडजोडीने वनभंगाचे गुन्ह्यांचा निपटारारस्त्यालगतची मालकी आजही वनविभागाकडे असल्याचे ७/१२ वरून लक्षात येते. शासकीय जागा फक्त वापरासाठी (राईट आॅफ वे) अशी असल्याचे नमूद आहे. मात्र, राज्यभर विकासाच्या नावाखाली वनजमिनींवर उभी असलेली करोडो झाडे कापून ती पर्यावरणास मारक ठरलेली आहे. हा प्रकार वनभंग गुन्ह्यात मोडला जात असताना वनसंवर्धन १९८० चा भंग केल्याची बाब नमूद करून वनगुन्हा जारी केला तर यात तडजोड करता येत नाही. परंतु, अशा प्रकरणी वनाधिकारी हे भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम २६ चा भंग झाला. म्हणून वनगुन्हे जारी करून ते निकाली काढतात. यात शासनाची मोठी हानी होत असून ती कदापिही भरून काढता येणारी नाही.
अकोला येथील कार्यकारी अभियंत्याविरुद्ध वनगुन्हा गत तीन महिन्यांपासून वरूड ते पांढुर्णा रस्ता रूंदीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. यात वनभंग झाला असताना, याकडे संबंधित वनाधिकाºयांनी दुर्लक्ष केले. अखेर स्थानिक स्वंयसेवी संघटनेच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे अकोला येथील राष्ट्रीय महार्गाचे कार्यकारी अभियंत्याविरुद्ध वनभंगाचे गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हे दाखल असले तरी यातील आरोपींना अटक करण्यात आलेली नाही.