गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी तपास यंत्रणा आधी सक्षम करा

अमरावती: डिजिटल माध्यमांच्या आधारे अनेक गुन्हे घडत असून त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलीस विभागालाही तशा पध्दतीची सक्षम यंत्रणा उभे करणे गरजेचे आहे. वारंवार घडणारे गुन्हे व पध्दती लक्षात घेऊन तांत्रिकरीत्या तपास, प्रतिबंधात्मक कारवाई, बंधपत्र आदी प्रक्रिया वेळेत होणे गरजेचे असते. याअनुषंगाने गुन्हा सिध्दतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी तपास यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, असे निर्देश राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी दिले.

येथील पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या मंथन हॉलमध्ये जिल्ह्याचा कायदा व सुव्यवस्थासंदर्भात गृहमंत्र्यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. विशेष पोलीस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मिना, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, पोलीस आयुक्त आरती सिंह, जिल्हा पोलीस अधीक्षक हरीबालाजी एन., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.९ चे समादेशक हर्ष पोद्दार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामभाऊ गीते, राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक आर. टी. सराफ, जिल्हा शल्य चिकित्सक श्यामसुंदर निकम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी दिलीप रणमले यावेळी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात अवैध रेती वाहतुकीचे प्रमाण वाढले आहे. यावर आळा घालण्यासाठी पोलीस विभागाने मध्य प्रदेश राज्य सीमा तसेच रेती वाहून येणाऱ्या मार्गावर चेकपोस्ट निर्माण करून कडक तपासणी करावी. गांजा तस्करी, अवैध गुटखा विक्री, दारुबंदीच्या प्रकरणांत खोलवर शोध घेऊन तात्काळ कारवाई करावी. मोटार वाहन गुन्हे, महिलांच्या तक्रारी, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, पोस्को आदी संदर्भात विशेष पथकांचे गठन करुन माहिती मिळता क्षणीच तात्काळ प्रतिबंधात्मक कारवाईचे निर्देश त्यांनी दिले. पोलीस आयुक्तालयांतर्गत राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांची माहिती पोलीस आयुक्त आरती सिंह तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयांतर्गत राबविण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक हरीबालाजी एन यांनी सादर केली.

बॉक्स:

ग्रामीण भागात ४१ टक्के गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण

पोलीस अधीक्षक हरीबालाजी एन. म्हणाले यांनी ग्रामीण क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्थाबाबत सादरीकरणाच्या माध्यमातून यावेळी माहिती दिली. ते म्हणाले, ग्रामीण भागात ४१ टक्के गुन्हा सिध्दतेचे प्रमाण आहे. रेती चोरींच्या प्रकरणातून २० कोटी, अवैध गुटखा विक्री प्रकरणातून दीड कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार संदर्भात जनजागृतीपर माहितीपट तयार करण्यात आला असून जिल्ह्यातील २३ शाळांमध्ये सुमारे २० हजार विद्यार्थ्यांना वेबीनारच्या माध्यमातून माहितीपट दाखवून जनजागृती करण्यात आली आहे. लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायदा, सायबर क्राईम, चाईल्ड हेल्पलाईन, रक्षादिप प्रकल्प, ग्रीन रन, मेडिकल हेल्थ ॲप, प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अभ्यासिका, रस्ता सुरक्षा सप्ताह आदी संदर्भात त्यांनी ग्रामीण भागात पोलीस अधीक्षक कार्यालयाव्दारे करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांविषयी मंत्र्यांना माहिती दिली. ग्रामीण भागातील पोलीस स्टेशनची इमारत बांधकाम तसेच शासकीय निवासस्थानांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी गृहमंत्री यांच्याकडे केली. यावेळी सदर मागण्यांना मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिले.

बॉक्स सीपी, एसपींचा गौरव

यावेळी रिअल हिरो म्हणून केंद्रीय पुरस्कार प्राप्त पोलीस आयुक्त आरती सिंह व राष्ट्रपती शौर्य पुरस्कार प्राप्त पोलीस अधिक्षक हरीबालाजी एन. यांचा गृहमंत्र्यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार व गौरव करण्यात आला. मोबाईल चोरी व सायबर क्राईमचा शोध लावून सुमारे ५४ लाख रुपयांची फसवणूक उघड करणारे पोलीस कर्मचारी व कोरोनाबाधितांचे प्राण वाचविण्यासाठी प्लाझ्मादान करणारे पोलीस कर्मचाऱ्यांचाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.