अमरावती : राज्य शासनाच्या सेवेतील कर्मचाºयांना पदोन्नती देण्यासाठी वर्षातून दोनदा होणारी पदोन्नती समितीची बैठक (डीपीसी) झालेली नाही. अशातच सध्या न्यायालयात आरक्षणाबद्दल निर्णय प्रलंबित असल्याचा फटका राज्यातील हजारो कर्मचाºयांना बसला आहे.
राज्य शासनाच्या सेवेतील विविध विभागांमध्ये सुमारे १९ लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. वर्ग १ ते ४ पर्यंतच्या या कर्मचाºयांना सेवाज्येष्ठता यादी किंवा आकृतिबंधातील रिक्त कोट्यानुसार पदोन्नती देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागात संवर्गनिहाय पदोन्नती समिती कार्यरत आहे. शासन नियमानुसार अशा समितीला रिक्त पदांचा आढावा घेऊन वर्षभरात दोनदा पदोन्नती समितीची बैठक घेणे सक्तीचे आहे. साधारणत: आॅगस्ट व मार्च या महिन्यांत पदोन्नती समिती बैठक बोलावली जाते. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप निर्णय झाला नाही, तर सामान्य प्रशासन विभागाकडून याबाबत कुठलेही मार्गदर्शन नसल्यामुळे राज्यात ३९ विभागांनी अप्रत्यक्ष पदोन्नती समिती बैठकीला ब्रेक लावले. यामुळे दिवाळीनंतर होणारे प्रमोशन रखडले आहे. याचा फटका राज्यातील वर्ग २ आणि ३, ४ च्या कर्मचाºयांना बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात नोकरीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर खटला सुरू असताना डीपीसीच्या बैठकींना ब्रेक लावण्याची शक्कल कोणी लढवली, हा संशोधनाचा विषय आहे. राज्यात विविध विभागांतील सुमारे नऊ हजार कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित असल्याचे वास्तव आहे.
आकृतिबंधात सावळागोंधळशासकीय कर्मचाºयांना पदोन्नती देताना त्या-त्या विभागाला आकृतिबंधानुसार पदोन्नतीचा कोटा ठरवावा लागतो. मात्र, अनेक विभागांमध्ये आकृतिबंधाचा ताळमेळ जुळत नाही. काही वर्गांना खुल्या प्रवर्गात बसवून पदोन्नती दिली गेली तर काही वर्गाचे उमेदवार न मिळाल्यामुळे आकृतिबंधात कोटा रिकामाच दर्शविला गेला. त्यामुळे आकृतिबंधाचा सावळागोंधळ आहे.
सुपर क्लास वन अधिका-यांचा मार्ग मोकळा राज्यातील वर्ग २ ते ४ च्या कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीच्या धोरणास डीपीसीची बैठक झालेली नसल्याने ब्रेक लागला आहे. मात्र, सुपर क्लास वन अधिका-यांचा पदोन्नतीचा मार्ग मंत्रालयस्तरावर डीपीसीची बैठक घेऊन मोकळा झाला आहे. बैठक झाली नसल्याचा सर्वाधिक फटका वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीला बसलेला आहे.