ओबीसी समाजाचा न्यायिक मागण्यांसाठी एल्लार

जिल्हा कचेरीवर धडक; न्याय देण्याची मागणी

अमरावती: ओबीसी जनगणना व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यास राज्याशी संबंधित ३४ आणि केंद्राच्या अखत्यारीतील ७ अशा तब्बल ४१ मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने गुरुवार २४ जून रोजी राज्यव्यापी आंदोलना अंतर्गत जिल्हा कचेरीवर धडक देत निवेदनाद्वारे विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण कायम ठेवावे या मागणीसाठी महासंघाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. केंद्र व राज्य ओबीसी च्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आराेप करीत महासंघाने केला आहे. ओबीसी महासंघाच्या प्रमुख मागण्यामध्ये ओबीसी समाजाची २०२१ मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर राज्य सरकारने राज्यात जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्या मिळवून द्यावा, ओबीसी समाजाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करण्याकरिता समर्पित आयाेगाची नियुक्ती करून इपकियल डाटा गोळा करून संकलित माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण त्वरित लागू करावे, अशा विविध मागण्यांसाठी ओबीसी महासंघाने शासनाचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे. यावेळी आंदोलनात महासंघाचे समन्वयक प्रकाश साबळे, जाधव, प्रदेश उपाध्यक्षा संगीता ठाकरे, सचिन राऊत, प्रभाकर वानखडे, महिला आघाडी जिल्हा अध्यक्षा नीलिमा कडू, शहराध्यक्ष प्रीती बनारसे, शीतल चौधरी, दीपा लेंडे, कल्पना बुरंगे, स्मिता लहाने, छाया कडू, नामदेव गुल्हाने, संजय मापले, इंदिरा ठाकरे, उज्ज्वला मिरगे, सुष्मा साबळे आदींचा सहभाग होता.