६४८ सहकारी संस्थांची निवडणूक लांबणीवर

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ (क) मधील तरतुदीनुसार राज्य शासनाला कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनहिताच्या दृष्टीने कोणत्याही सहकारी संस्थेची निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे. या तरतुदीनुसार राज्यात कोरोना संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका यापूर्वी १८ मार्च २०२० च्या शासनादेशाप्रमाणे तीन महिने लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या.

ठळक मुद्देतीन महिने प्रतीक्षा : सप्टेंबरमध्ये सुरू होणार प्राधिकरणाची प्रक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : लॉकडाऊनचा कालावधी ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात आलेला आहे व त्यानंतरही साथ आटोक्यात येण्याची तूर्तास शक्यता नसल्याने शासनाने बुधवारी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ६४८ सहकारी संस्थांची निवडणूकदेखील लांबणीवर पडली आहे. सप्टेंबरनंतर याविषयीची प्रक्रिया लागणार असल्याचे सहकार विभागाने सांगितले.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ (क) मधील तरतुदीनुसार राज्य शासनाला कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनहिताच्या दृष्टीने कोणत्याही सहकारी संस्थेची निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे. या तरतुदीनुसार राज्यात कोरोना संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका यापूर्वी १८ मार्च २०२० च्या शासनादेशाप्रमाणे तीन महिने लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर राज्य शासनाने लॉकडाऊनचा कालावधी हा ३० जूनपर्यंत वाढविलेला आहे. कोरोना संक्रमित रुग्णांची दररोज नोंद होत आहेत. या संसर्गाला अटकाव करण्यास काही वेळ लागणार आहे. अशावेळी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे उचित होणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात घेण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ (क) मधील तरतुदीनुसार उच्च न्यायालयाने आदेशित केले आहे, केवळ अशा सहकारी संस्था वगळून ईतर सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका १७ जूनपासून ज्या टप्प्यावर असतील, त्या टप्प्यावर पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आल्याचे सहकार विभागाचे अवर सचिव रमेश शिंगटे यांनी आदेशित केले आहे.
राज्यात किमान ४० हजार तर जिल्ह्यात ६४७ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या आदेशामुळे तीन महिने पुढे ढकलण्यात आल्याचे सहकारी विभागाने सांगितले. लॉकडाऊनपश्चात उद्भवलेली परिस्थिती, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना या पार्श्वभूमीवर ही मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी दिली. या मुदतवाढीनंतर शासनाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या आदेशान्वये सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे इच्छुक उमेदवारांना तीन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

अशी आहे सहकारी संस्थांची वर्गवारी
शासनादेशामुळे जिल्ह्यातील ६४७ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना मुदतवाढ मिळालेली आहे. यामध्ये राज्य सहकार मंडळ, साखर कारखाने, सूतगिरणी आदी संस्था असणाºया ‘अ’ वर्गवारीतील दोन संस्था, सेवा सहकारी सोसायटी, नागरी सहकारी संस्था तसेच शासकीय अनुदान प्राप्त ‘ब’ वर्गवारीतील ४०५ संस्था, पणन, ग्राहक भांडार, पतसंस्था व एक कोटींच्या आत व्यवहार असलेल्या ‘क’ वर्गवारीतील १६४ संस्था तसेच मजूर संस्था, जंगल कामगार संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार संस्था, पाणी वापर संस्था आदी ‘ड’ वर्गवारीतील ७७ सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.

कर्जमाफी प्रक्रियेत यापूर्वी मुदतवाढ
जिल्ह्यात कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीचे आदेश असल्याने सहकार विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी या प्रक्रियेत व्यस्त आहेत. परिणामी पात्र असलेल्या ५८८ सहकारी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या. तसे आदेश सहकार विभागाने जारी केले होते. आता कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नगण्य आहे. निवडणूक म्हटली की, गर्दी होणार असल्याने संसर्ग वाढण्याची शक्यता जास्त असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून ही मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.