शिक्षण संस्थांना शिक्षण आयुक्तांचा दणका

समायोजित शिक्षकांना रुजू करून घेण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संस्थाचालकांना दिले.

तिढा : खासगी शिक्षक समायोजन शिक्षण आयुक्तांचा
अमरावती : समायोजित शिक्षकांना रुजू करून घेण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संस्थाचालकांना दिले. मात्र त्याला न जुमानणाऱ्या संस्थाचालकांचे धाबे आता राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशामुळे दणाणले आहे. शिक्षकांना रुजू करून म घेणाऱ्या संस्थांमधून पदे कायमस्वरुपी रद्दबातल करा, असे आदेशात नमूद आहे. या आदेशानुसार शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांना माहिती देण्याच्या सूचना दिल्यात.
जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून शिक्षण समायोजन प्रक्रियाच राबविण्यात आली नाही. १६ जुलै २०१६ च्या शासन पत्रकानुसार समायोजनाीच प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र शासन निर्णयानुसार समायोजनापूर्वी पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आली. परिणामी जिल्हा परिषद प्रशासनाने समायोजन प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्याच काळात प्रशासनाने शासनाकडून मार्गदर्शनही मागविले. यावर अवर सचिवांनी समायोजन प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले. खासगी अनुदानित शाळांमधील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांच्या आॅनलाईन समायोजनाची प्रक्रिया शिक्षण विभागाने सुरू केली. सप्टेंबर महिन्यात समायोजन प्रक्रिया पार पडली. याबाबतचे पत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण संचालकांनाही पाठविले होते. तसेच या पत्राची प्रत मुख्याध्यापक व शिक्षकांनाही पाठविण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर कार्यमुक्त केलेल्या काही शिक्षकांना रुजू करून घेतले नाही. त्यानंतर काही शिक्षक रुजू झाले तर काही शिक्षक अद्यापही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. (प्रतिनिधी)

हे आहेत शिक्षण आयुक्तांचे आदेश
काही संस्था विविध कारण पुढे करून समायोजित शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास नकार देत आहेत. तसेच समायोजनासाठी काही संस्थांनी शाळानिहाय रिक्त पदांची माहिती आॅनलाईन पद्धतीने भरलेली नाही.
समायोजित शिक्षकांना रुजू करून न घेतल्यास संबंधित संस्थेच्या शाळेतील सदरचे पद कायमस्वरुपी रद्दबातल करण्याच्या कार्यवाही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी करावी या कार्यवाहीचा अहवाल शिक्षण उपसंचालक शिक्षण, संचालयातर्फे सादर करण्यात यावा, असे शिक्षण आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे.
समायोजित शिक्षकांना रुजू न घेतल्यास त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, यासाठी कोणत्या शाळेतून त्यांचे वेतन काढायचे याबाबतचा निर्णय शिक्षणाधिकाऱ्यांना घ्यावा शिक्षण विनावेतन राहणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी, असेही शिक्षण आयुक्तांनी आदेशात स्पष्ट केले.