पोषण आहाराच्या डीबीटीचा प्रस्ताव शिक्षण समितीने नाकारला

जिल्हा परिषद ; विषय समितीत गाजला मुद्दा

अमरावती : उन्हाळ्यातील सुटीच्या काळातील पोषण आहाराची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, निम्म्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची बँक खाती नाहीत. काही विद्यार्थ्यांच्या खाते व्यवहाराअभावी बंद पडले आहे. डीबीटीचा हा प्रस्ताव विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळे ७ जुलै रोजी झालेल्या जिल्हा परिषद शिक्षण विषय समिती सभेत हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

जिल्हा परिषद शिक्षण विषय समितीची सभा सभापती सुरेश निमकर यांच्या अध्यक्षतेत डॉ.पंजाबराव देशमुख सभागृहात पार पडली. यावेळी सदस्य राजेंद्र बहुरूपी, राजेंद्र पाटील, श्याम मसराम, अलका देशमुख, वैशाली बोरकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ई.झेड खान आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी शाळा वर्गखोल्यांचे बांधकाम व अन्य विषयावर चर्चा करण्यात आली. सभेत जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांना १०० टक्के भेटी देणे, शाळेवर शिक्षक गैरहजर असल्यास संबंधित शिक्षकांना शो-कॉज बजाविण्यात यावी, तसेच बिनपगारी करण्याचे आदेश सभापती यांचे सूचनेनुसार प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सभेला उपशिक्षणाधिकारी प्रिया देशमुख, अनिल कोल्हे, शिक्षणाधिकारी गंगाधर मोहने, गटशिक्षणाधिकारी नितीन उंडे, घुगे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

बॉक्स

सीएमपीची प्रक्रिया गतीने करा

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन सीएमपी प्रणालीव्दारे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. याकरिता प्राथमिक शिक्षण विभागाने आपल्या स्तरावर आवश्यक कारवाईची प्रक्रिया गतीने करण्याच्या सूचना शिक्षण सभापती सुरेश निमकर यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना दिली आहे.