सादील अनुदानावर शिक्षण समिती घमासान

अमरावती : मागील दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांमधील खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून मिळणारा साहीलचा निधी शिक्षण विभागाकडून असेसमेंट अनुदान निर्धारण न केल्याने शासनाकडे अडकला आहे. या अनुदानाची रक्कमही लाखो रुपयांच्या घरात आहे. त्यामुुळे शिक्षण विषय समितीच्या सभेत या विषयावर चांगलेच घमासान झाले. ही गंभीर बाब लक्षात घेता झेडपी अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी यासंदर्भात चौकशी समिती गठित करून महिनाभरात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश बुधवारी शिक्षणाधिकारी यांना दिले आहेत.

झेडपी शिक्षण व बांधकाम समितीचे सभापती प्रियंका दगळकर यांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच स्वतः जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी या समितीची बैठक घेतली.

जिल्हा परिषद शाळांची रंगरंगोटी, खडू, फळा व इतर साहित्य, वीज आणि पाण्याची देयके, इमारतीचा, भाडेपट्टी, फर्निचरची दुरुस्ती यासाठी शासनातर्फे शाळांना सादील निधी दिला जातो. मुख्याध्यापकांनी शाळा स्तरावरील व्यवस्थापन समिती यांच्या माध्यमातून हा खर्च केला जातो; परंतु मागील दोन वर्षांपासून पैसे मिळाले. पण संबंधितांना तो खर्च भागवता आला नाही. परिणामी, अनेक शाळांवर लाखो रुपयांची थकबाकी आहे. यासाठी शिक्षक विद्यार्थी पालक व शाळा व्यवस्थापन समितीने अनेकदा निवेदने दिली; परंतु तरीही शिक्षण विभागाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. सादील निधीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला वर्षाकाठी साधारण लाखो रुपयांचा निधी मिळतो.

परंतु मागील दोन वर्षांपासून शाळांचे असेसमेंट करून अहवाल सादर न केल्याने जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग या अनुदानापासून वंचित आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील शाळांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ६०० प्राथमिक, तर १४ माध्यमिक शाळा आहेत.

बॉक्स

अशी झाली अडचण

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने दिलेल्या ४२ कोटी ३० लाख रुपयांच्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) व खर्चाचा ताळेबंद शिक्षण विभागाने शासनाला पाठवला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला पुढील खर्चाची मागणीही करता आली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

बॉक्स

अध्यक्षांचे पत्रही बेदखल

साधा निधी रखडल्याचा मुद्दा दस्तुरखुद्द जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिला होता. त्यासाठी त्यांनी मागील वर्षी सीईओंना पत्र लिहिले होते. मात्र, या पत्राची दखल घेण्यात आली नसल्याचे शिक्षण समितीच्या बैठकीत समोर आले.