‘कोरोना’ काळात श्रमजिवी, कष्टकऱ्यांना मिळेल रेशन

शासकीय विश्रामगृहात आमदार खोडके यांनी जिल्हा पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. कोरोना विषाणू संसगर्ग हे राष्ट्रीय संकट आहे. मात्र, संचारबंदीमुळे जिल्हा लॉकडाऊन होणार असून, सामान्यांना रोजगार नसल्याने त्यांच्यापुढे जगण्याची बिकट समस्या निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत सामान्यांच्या चरितार्थाचा प्रश्न स्वस्त धान्य सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे सोडविण्याचे निर्देश आमदार खोडके यांनी दिले.

ठळक मुद्देसुलभा खोडके यांचा पुढाकार : स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आधी जमावबंदी, आता संचारबंदी लागू झाली. याचा सर्वाधिक फटका श्रमजिवी, कष्टकरी, गरिबांना बसणार आहे. त्यामुळे महानगरातील शिधापत्रिकाधारकांना रेशन दुकानदारांच्या माध्यमातून धान्याचा पुरवठा करा, अशा सूचना आमदार सुलभा खोडके यांनी सोमवारी संंबंधित यंत्रणेला दिल्या.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आमदार खोडके यांनी जिल्हा पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. कोरोना विषाणू संसगर्ग हे राष्ट्रीय संकट आहे. मात्र, संचारबंदीमुळे जिल्हा लॉकडाऊन होणार असून, सामान्यांना रोजगार नसल्याने त्यांच्यापुढे जगण्याची बिकट समस्या निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत सामान्यांच्या चरितार्थाचा प्रश्न स्वस्त धान्य सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे सोडविण्याचे निर्देश आमदार खोडके यांनी दिले. महानगरात १६१ रेशन दुकानदार आहेत. एप्रिलमधील गहू, चनाडाळ, तूरडाळ, तांदळाचा कोटा २४ मार्चपासून वितरित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्यात. जिल्ह्यात संचारबंदी असल्याने रेशन दुकानदारांना ओळखपत्र देण्याची संघटनेची मागणी मान्य केली. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून संचारबंदी काळात ते शिधापत्रिका धारकांना धान्यपुरवठा करतील, असा विश्वास आ. खोडके यांनी व्यक्त केला. यावेळी डीएसओ अनिल टाकसाळे, शहर अन्नधान्य पुरवठा अधिकारी नीता लबडे, रेशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष भारत सरवैय्या, बाळासाहेब मिस सचिन अलेकर आदी उपस्थित होते.


मे, जून महिन्यांचे अन्नधान्य वितरणावर निर्णय
राज्य शासनाने मे, जूनचे स्वस्त धान्य वाटपाला मान्यता दिली आहे. स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या मागणीनुसार मे, जूनचे चालान भरण्याची त्यांनी तयारी दर्शविली आहे. ही उचल करताना दुकानदारांना टप्प्याटप्प्याने मुभा देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच गोदाम भाड्याने घेण्यासाठी परवानगी देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांना त्यांच्या हक्काचे अन्नधान्य मिळावे, याबाबत आवश्यक सृूचना देण्यात आल्यात.