मोबाईल टॉवरधारकांच्या मुजोरीला ‘सुको’चा चाप

बेबंद झालेल्या मोबाईल टॉवरधारकांवर थेट सुप्रिम कोर्टाने (सुको) लगाम घातला आहे.

उत्पन्नात कोटींची भर : महापालिका वसूल करणार मालमत्ता कर
अमरावती : बेबंद झालेल्या मोबाईल टॉवरधारकांवर थेट सुप्रिम कोर्टाने (सुको) लगाम घातला आहे. न्यायालयीन निर्देशानुसार आता महापालिका या मोबाईल टॉवरधारकांकडून मालमत्ता कर वसुलणार आहे. तसे निर्देशही सर्व सहायक आयुक्त आणि कर अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. महापालिका हद्दीतील १८२ टॉवर मालमत्ताकराच्या अख्त्यारित आल्याने वर्षाकाठी १ ते सव्वा कोटी रुपये कर वसूल होणार आहे.
राज्य शासनाने मोबाईल टॉवरवर उभारणीबाबत धोरण निश्चित केले आहे. मात्र शहरातील काही मोबाईल टॉवर उभारणाऱ्या कंपन्या परस्पर टॉवर उभारून त्यानंतर परवानगीचा अर्ज सादर करीत असल्याचा प्रकार गतवर्षी उघड झाला. त्याच कालावधीत महापालिका प्रशासनाला ठेंगा दाखविणारे तीन मोबाईल टॉवर्स तत्कालीन आयुक्तांच्या निर्देशानुसार जमीनदोस्त करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चरने महापालिकेच्या विरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या रीट पिटीशनवर १६ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यात मोबाईल टॉवर हे इमारत या संज्ञेत मोडत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निकालामुळे मोबाईल टॉवरधारकांच्या मनमानीला चाप बसला असून त्यांच्याकडून आता मलामत्ता कर वसुलण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त हेमंत पवार यांनी बुधवारी कार्यालयीन आदेश काढले. या सर्व मोबाईल टॉवरवर या मलामत्तेची थकीत कराची मागणी व वसुलीबाबत आवश्यक ती कार्यवाही विनाविलंब करावी, असे निर्देश त्यांनी पाचही सहायक आयुक्तांना दिले आहेत. मोबाईल टॉवरधारकांकडून (कंपनीकडून) मिळणाऱ्या मालमत्ताकरातून महानगरपालिकेच्या तिजोरीत घसघशीत वाढ होणार आहे. मोबाईल टॉवर उभारणीसह मालमत्ता म्हणूनही प्रशासनाला यातून उत्पन्न मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)

जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर ‘सुको’त
जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चरने २०१५ साली अमरावती महापालिकेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ५७७/२०१५ या क्रमांकाची रीट पिटिशन दाखल करून घेण्यात आली. त्यानंतर ६११/२०१६ मधील रीट पिटिशनवर १६ डिसेंबर २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्या निकालानुसार मोबाईल टॉवरधारकांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याचा महापालिकेचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.

१५३ मोबाईल टॉवर अनधिकृत
डिसेंबर २०१५ मध्ये तत्कालीन आयुक्तांच्या आदेशान्वये फ्रेजरपुरा येथील इंडस् कंपनीचे टॉवर हटविण्यात आले होते. त्याचवेळी बडनेरा नवीवस्ती व पॅराडाईज कॉलनीमधील अनधिकृत टॉवर हटविण्यात आले होते. त्यावेळी अमरावती व बडनेरा शहर मिळून १५३ मोबाईल टॉवरला परवानगी नसल्याची माहिती उघड झाली होती. महापालिका हद्दीत एकूण १८२ मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ २८ मोबाईल टॉवरलाच मान्यता होती. आताही परिस्थिती बदलली नाही.