सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी २४२ कोटींचा डीपीआर

लहान, मोठ्या नाल्यांवर संरक्षण भिंत उभारण्यासह सांडपाणी व्यवस्थापन (स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज)साठी २४२ कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

सर्वेक्षण पूर्ण : लहान-मोठ्या २२ नाल्यांवर संरक्षण भिंत उभारणार
अमरावती : लहान, मोठ्या नाल्यांवर संरक्षण भिंत उभारण्यासह सांडपाणी व्यवस्थापन (स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज)साठी २४२ कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा ‘स्मार्ट सिटी’, अमृत योजनेच्या अनुषंगाने तयार केला असून तो राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचे सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी अनुदानाची तरतूद असून महापालिकेला हे अनुदान मिळेल, अशी शक्यता आहे.
सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी डिसेंबर २०१५ मध्ये विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पुणे येथील युनिटी कन्सलटंसी या कंपनीने सर्वेक्षणाअंती डीपीआर तयार केला आहे. सांडपाणी व्यवस्थापनेसह नाले, तलावाचा सुधारित प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यता दिली आहे. स्मार्ट सिटी अथवा अमृत योजनेत समाविष्ट असलेल्या अटी, शर्तीनुसार सांडपाणी व्यवस्थापन डीपीआर फायदेशीर ठरणारे आहे. यापूर्वी १६ नाल्यांची संरक्षण भिंत उभारण्याबाबत विकास आराखडा तयार केला होता. मात्र नाल्यांच्या संरक्षण भिंत उभारणीसाठी निधीची तरतूद नसल्यामुळे हा डीपीआर मागे पडला. परंतु सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी शासन अनुदान देत असल्यामुळे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या मार्गदर्शनात सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यात आला. डीपीआर तयार करण्यासाठी लागणारी रक्कम ही १३ व्या वित्त आयोगातून खर्च करण्यात आली आहे. पुणे येथील कन्स्लटंसीने शहरातील लहान, मोठ्या नाल्यांचे सांडपाणी व्यवस्थापनासह संरक्षण भिंत उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. सुमारे २४२ कोटींचा हा आराखडा तयार करण्यात आल्यामुळे भविष्यात रस्त्यालगत नाले, तलावांची समस्या दूर केली जाईल, असे संकेत आहे. नाल्यांवर संरक्षण भिंत उभारण्याचे डीपीआरमध्ये नमूद असल्याने पावसाळ्यात पूरपरिस्थितीवर नियंत्रण मिळविता येईल, हे वास्तव आहे.