‘डीपीसी’त आमदारांचे वर्चस्व अमान्य

जिल्हा नियोेजन समितीत (डीपीसी) आमंत्रित सदस्य असलेल्या आमदारांचे वर्चस्व थांबले पाहिजे, असा उल्लेख ...

‘आमंत्रित’ शब्दावरुन वादंग : नियुक्त सदस्यांच्या अधिकारावर गंडांतर नको
अमरावती : जिल्हा नियोेजन समितीत (डीपीसी) आमंत्रित सदस्य असलेल्या आमदारांचे वर्चस्व थांबले पाहिजे, असा उल्लेख जिल्हा परिषदेतील बसपा सदस्य रवींद्र मुंदे यांनी एक, दोन नव्हे तर चारदा केल्याने संतप्त होत आ. बच्चू कडू यांनी रागाने कागद भिरकावत बैठकीतून बहिर्गमन केले. यावेळी आमदारविरुद्ध सदस्यांमध्ये ‘तू- तू, मै- मै’ सुद्धा झाली.
येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक रविवारी पार पडली. यावेळी पीठासीनावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके, जिल्हाधिकारी किरण गीत्ते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल भंडारी आदी उपस्थित होते. या बैठकीला पालकमंत्री पोटे हे उशिरा येणार असल्याने ही बैठक आमदार आणि डीपीसी सदस्यांनी सुरु केली. विकास कामांवर चर्चा होत असताना चांदूररेल्वे तालुक्यात लेहगाव गाव तलावाचा कंत्राट लघु पाटबंधारे विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी एका आमदारांच्या पत्रावर देण्यात आल्याची बाब बसपाचे रवींद्र मुंदे, अभिजीत ढेपे यांनी आवर्जून मांडली.
या तलावाची कामे ही जिल्हा परिषद यंत्रणेच करणे अपेक्षित असताना आमदारांच्या पत्रावर नियम मोडला जात असेल तर आमदारांना डीपीसीत हस्तक्षेप करता येणार नाही. कारण ते आमंत्रित सदस्य आहेत. वारंवार आमदारांना उद्देशून ‘आमंत्रित’ हा शब्दप्रयोग होत असल्याने आ. बच्चू कडू व्यथीत झाले.
आम्ही सुद्धा ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधीत्व करतो. विकास कामासाठीच बैठकीत हजर राहत असताना अशा प्रकारचा आमदारांचा अपमान करणे योग्य नाही, असे म्हणत आमदार बच्चू कडू यांनी हातातील कागदपत्रे सभागृहात फिरकावित सभागृहातून बहिर्गमन केले. यावेळी सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

आमदारांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह
डीपीसीत जिल्ह्याच्या नियोजनवरच चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मात्र सदस्य आमदारांना वारंवार ‘आमंत्रित’ असा उल्लेख करुन डिचवित असतील तर ते बरे नाही. आमदारही निवडून आले आहेत. याचे भान सदस्यांनी ठेवले पाहिजे. आमदारांच्या अस्तित्वावर चर्चा करणे योग्य नाही. अशी चर्चा म्हणजे आमदारांचा अपमान करणे होय. समितीत विकास कामे, नियोजनावर चर्चा व्हावी. आमदार हे उच्च सभागृहाचे सदस्य असून हे भान डीपीसी सदस्यांनी ठेवले तर बरे होईल, असे आ. बच्चू कडू यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

बापाले म्हणता तू कोण होय?
‘डीपीसी’ला विधानसभेत निधी मंजूर केला जातो. या समितीचा जन्मच विधानसभेत झाला आहे. केवळ डीपीसीचा निधी वाटप करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री राहते. पालकमंत्री हे अगोदर आमदार असून आम्हीही आमदार आहोत. या समितीत आमदारांना नकार देणे म्हणजे बापालाच नकार देणे होय. नंतर अभिजीत ढेपे यांनी याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. समिती सदस्यांनी आमदारांना नकार म्हणजे बापाले म्हणता तू कोण होेय? हा प्रकार असल्याची टीका आ. जगताप यांनी केली.