गणेश वासनिक लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राज्यातील बदलीपात्र वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी (आरएफओ) मे महिन्यात होणाऱ्या बदल्यांच्या पार्श्वभूमीवर आतापासूनच मंत्रालयात 'फिल्डिंग' लावण्यास सुरुवात केली आहे. यावर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यानंतर राज्याच्या वनबल प्रमुखांनी एका आदेशाद्वारे उपवनसंरक्षक ते आरएफओंना बदलीसाठी मंत्रालयात जाण्यास बंदी घातली आहे.
राज्यात ९६३ आरएफओ आणि ३०० सहायक वनसंरक्षक कार्यरत आहेत. दरवर्षी १४०च्या आसपास अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय आणि विनंती बदल्या मंत्रालयातून होतात. तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरएफओंच्या बदल्यांचे अधिकार वनबल प्रमुखांकडे दिले होते. आरएफओंच्या बदल्यांमध्ये राजकीय शिफारशी, ओळखी व आर्थिक व्यवहार यामुळे अनेकदा नियमबाह्य बदल्या होतात. या बदल्यांमुळे वनविभागाची प्रतिमा मलीन होत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. त्यामुळे नियमात बसणाऱ्या आरएफओंना बदलीतून डावलले जाते. परिणामी, मे महिन्यात होणाऱ्या बदल्या लक्षात घेता ओळखीच्या मंत्र्यांच्या शिफारशींसाठी अनेक आरएफओंनी मंत्रालयात येरझाऱ्या सुरू केल्याची बाब वन प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे.
वनबल प्रमुखांचे २८ फेब्रुवारी रोजी आदेशवनविभागाच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिश्वास यांच्या २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या पत्रानुसार वनविभागातील अधिकारी, कर्मचारी हे बदली अथवा पदस्थापनेकरिता थेट मंत्रालयात पत्रव्यवहार करीत असल्याप्रकरणी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ही बाब वनबल प्रमुखांनी गांभीर्याने घेत बदलीपात्र वनाधिकाऱ्यांनी थेट मंत्रालयात पत्रव्यवहार न करता नियंत्रक अधिकाऱ्यांमार्फत पत्रव्यवहार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत वनमंत्र्यांना भेटण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.
आरएफओ, एसीएफ यांची मंत्रालयात लॉबिंगमे महिन्यात होणाऱ्या बदल्या लक्षात घेता वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सहायक वनसंरक्षक हे सध्या मंत्रालयात लॉबिंग करीत आहेत. ओळखीतील मंत्री, आमदार, खासदारांच्या शिफारशींचा सिलसिलादेखील सुरू झाला आहे. बदलीकरिता पत्र घेतले जात आहे. बदलीसाठी राजकीय पत्र घेणे हे शिस्तीला धरून नसले तरी मध्यंतरी आरएफओंच्या बदलीकरिता राजकीय वशिलेबाजी झाल्याची बाब 'लोकमत'ने चव्हाट्यावर आणली, हे विशेष.
वनविभागात 'प्रादेशिक'ला पसंतीसध्या सामाजिक वनीकरण कोमात गेले आहे. त्यामुळे बदलीपात्र आरएफओ, एसीएफ हे प्रादेशिक वनपरिक्षेत्राला पसंती देत आहेत. अर्थकारणाच्या पाठबळावर काही अधिकारी 'प्रादेशिक'मध्ये सहजतेने पोस्टिंग मिळवितात. त्यामुळे अशा या कारभारावर वनमंत्री नाईक लगाम लावणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.