पाॅलिटेक्निकनंतर नोकरी मिळते का रे भाऊ?

अमरावती : यंदा दहावीचा निकाल लागल्यानंतर तंत्रनिकेतनच्या प्रवेश प्रक्रियेला गती आली. जिल्ह्यात पाॅलिटेक्निक अभ्यासक्रमाची सुविधा असलेली केवळ शासकीय दोन महाविद्यालये आहेत. तरीही, यंदा या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांच्या अक्षरश: उड्या पडल्या.

जिल्ह्यात तंत्रनिकेतनसाठी केवळ १७८८ जागा उपलब्ध असताना आतापर्यंत २१७२ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहे. त्यातील १६३७ विद्यार्थी वगळता सर्वांनी कॅप राउंड कन्फर्म केला आहे. आता कोणत्या विद्यार्थ्याला कोणते महाविद्यालय मिळेल, याची निश्चिती होणार आहे. त्यानंतर काही जागा रिक्त राहिल्या तर संस्थास्तरावर आणखी एक प्रवेशफेरी घेतली जाणार आहे.

बॉक्स

इलेक्ट्रिकल, संगणक, सिव्हिलकडे ओढा

बहुतांश विद्यार्थ्यांनी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगसाठी अर्ज केले आहेत. त्या खालोखाल सिव्हिल आणि कम्प्युटर इंजिनिअरिंसाठी विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले आहेत.

बॉक्स

आता मराठीतूनही शिकता येणार

पाॅलिटेक्निकचा अभ्यासक्रम इंग्रजीतून असल्याने आतापर्यंत जिल्ह्यातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा या विद्या शाखेकडे ओढा कमी होता. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच शासनाने पाॅलिटेक्निकच्या अभ्यासक्रमासाठी द्विभाषिक अध्यापनाचा पॅटर्न अवलंबला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना इंग्रजीसोबतच मराठीतूनही पाॅलिटेक्निक करता येणार आहे. त्याची प्रश्नपत्रिकाही मराठीतून सोडविता येणार आहे. या निर्णयाचा जिल्ह्यातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे.

कोट

प्राचार्य म्हणतात...

आपल्याकडील सर्व ६३० जागा भरण्याची स्थिती आहे. या व्यतिरिक्त आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांमधून दहा टक्के व टीएफडब्ल्यू एस घटकातील विद्यार्थ्यांमधून पाच टक्के जागा भरल्या जातील. आम्ही सर्वांनी घेतलेली मेहनत फळत आहे.

- डाॅ. आर. पी. मोगरे, प्राचार्य शासकीय तंत्रनिकेतन, अमरावती

पाॅलिटेक्निककडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढला आहे. विशेष म्हणजे ७ सप्टेंबरला रजिस्ट्रेशन बंद झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांंनी प्रवेशासाठी धाव घेतली, ३८० प्रवेश क्षमता आहे. नोंदणी करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी अपेक्षा आहे.

- मीना खोंडे, प्राचार्य, अमरावती

बॉक्स

जिल्ह्यातील प्रवेश क्षमता १७८८

एकूण पाॅलिटेक्निक महाविद्यालये ०७

एकूण प्रवेशक्षमता १७८८

प्रवेश अर्ज २१७२

पाॅलिटेक्निक महाविद्यालये

०७

शासकीय

०२

खासगी ०४

अनुदानित ०१

महाविद्यालय प्रवेश क्षमता

शासकीय ६३०

खासगी ११५८