खरिपासाठी कर्ज वितरण करा

खरीप कर्जपुरवठ्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र १ लाख २३हजार शेतक-यांना तत्काळ कर्ज देण्यात यावे,

आढावा बैठक : बँक अधिकाऱ्यांना पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांचे निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : खरीप कर्जपुरवठ्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र १ लाख २३हजार शेतक-यांना तत्काळ कर्ज देण्यात यावे, तसेच कमी रकमेच्या थकबाकीदारांना जुने कर्ज भरण्यासाठी प्रोत्साहित करुन पतपुरवठ्यात सहभागी करुन घ्यावे. शेतक-यांची पेरणीची गरज लक्षात घेता कृषी, महसूल विभाग व बँकांनी समन्वयातून ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोट यांनी आज येथे दिले.
खरीप पीक कर्ज वितरणाविषयी आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे यांच्यासह कृषी विभाग व कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँकांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
एकही गरजू शेतकरी पतपुरवठ्यापासून वंचित राहता कामा नये. थकबाकीदारांचेही कर्जाच्या रकमेनुसार वर्गीकरण करावे.
पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज तत्काळ देतानाच ५० हजारांहून कमी रकमेच्या थकबाकीदारांनाही जुने कर्ज भरण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. अनुकुलता दर्शविणाऱ्यांना नवीन कर्जप्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, जेणेकरून खरीप हंगामात पीक घेण्यासाठी त्यांना त्याचा उपयोग होईल.
तूर पिकाचे चुकारे लवकरच होणार आहे. त्यामुळे बरेचसे शेतकरी त्याद्वारे कर्ज फेडू शकतील. ही शक्यता लक्षात घेता त्यांना प्रोत्स्आाहित करून नवीन कर्जपुरवठा करता येणे शक्य आहे. याशिवाय प्रलंबित प्रकरणांत नवीन कर्ज देताना जुन्या कर्जाची रक्कम वसूल करता येणे शक्य आहे का, हेही तपासावे जेणेकरुन अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाणही कमी होईल, असे प्रवीण पोटे म्हणाले.

पात्र शेतकऱ्यांची यादी बँकांना द्यावी
ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर बोझा नाही, त्यांची यादी करून बँकांना उपलब्ध करून द्यावी. गावोगावच्या तलाठ्यांना अशी माहिती तत्काळ देण्यात यावी, असे निर्देश बांगर यांनी दिले. बँकांनी आपल्या शाखेत कर्जवितरणाची माहिती मिळण्यासाठी कक्ष स्थापन करावा. अर्जदारांना सौजन्यपूर्वक माहिती द्यावी. ठिकठिकाणी माहिती देण्यासाठी कॅम्पचे आयोजन करतानाच वन- टू-वन फॉलोअपही घ्यावा. कॅम्पमध्ये तलाठ्यांचाही समावेश केला जाईल. खासगी बँकांनीही त्यांची जबाबदारी टाळू नये. तसे आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल. प्रत्येक बँकेने कर्जवितरणाबाबत दर शुक्रवारी माहिती द्यावी, अशा सूचना उपस्थित अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यात.