आयुक्तांच्या आदेशाची अवहेलना !

महापालिकेच्या बांधकाम विभागात कंत्राटी सेवा देणाऱ्या अभियंत्यांनी महापालिका आयुक्तांच्या आदेशाची अवमानना चालविली आहे.

अभियंत्यांचा बांधकाम विभागात मुक्काम : पदमुक्ततेनंतरही हाताळताहेत कामकाज 
अमरावती : महापालिकेच्या बांधकाम विभागात कंत्राटी सेवा देणाऱ्या अभियंत्यांनी महापालिका आयुक्तांच्या आदेशाची अवमानना चालविली आहे. अतिरिक्त उपअभियंता म्हणून सेवा देणारे दोन कंत्राटी अभियंते आजही बांधकाम विभागातच मुक्काम ठोकून आहेत. या प्रकरणाबाबत बांधकाम विभागातील विद्यमान अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कार्यमुक्त केल्यानंतर व पुनर्नियुक्तीचे कुठलेही आदेश नसताना एस. पी. देशमुख व अन्य अभियंते फाईल्स कसे हाताळू शकतात, असा त्यांचा रास्त सवाल आहे.
पदमुक्ततेच्या आदेशानंतरही कॅबिन न सोडणाऱ्या अभियंत्याविरुद्ध विभागातच असंतोष खदखदू लागला आहे. त्यांनी आयुक्तांच्या आदेशाची अवमानना चालवली असली तरी त्यांना वरिष्ठांचेच अभय असल्याचा आरोपही होत आहे. २७ सेवानिवृत्तांपैकी २६ जणांना कार्यमुक्त केल्यानंतर बहुतांश जणांनी आपला पदभार विभाग प्रमुखांकडे सोपवून महापालिकेच्या कामातून स्वत:ला अलिप्त केले आहे. त्या पार्श्वभूमिवर नोकरी सोडल्यानंतर किंवा संबंधित कार्यप्रमुखांनी पदमुक्त केल्यानंतर कुणी कुठल्याही नियमान्वये पुन्हा येवून तेच काम कसे करू शकतो, फाईली कसे हाताळू शकतो, कंत्राटदारांशी अर्थपूर्ण बोलणी कशी करू शकतो, अशा एक ना अनेक सवालांनी बांधकाम विभागाला घेरले आहे. नियमांचे भोक्ते आणि पॉझिटिव्ह दृष्टीकोनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आयुक्तांच्या अपरोक्ष या कार्यमुक्त अभियंत्यांनी बांधकाम विभागात बैठक मांडली आहे. कदाचित आयुक्तांना हे माहित नसावे, अशी शक्यता आहे. मात्र एस. पी. देशमुख कार्यमुक्ततेनंतरही बैठकीला हजर राहतात. ही बाब अदखलपात्र नसल्याने आयुक्तांनीच या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)

४० हजारांच्या मर्यादेचा त्रास
सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची विहित कार्यपद्धतीचे पालन करून करार पद्धतीने नेमणूक करावयाची आहे. अशांना सेवानिवृत्तीपूर्वी मिळत असलेल्या एकूण वेतनातून त्यांना आता मिळत असलेले निवृत्तीवेतन वजा केल्यानंतर होणारी रक्कम त्यांचे मासिक पारिश्रमिक म्हणून निश्चित करण्यात यावे, अशा पारिश्रमिक रक्कमांची कमाल मर्यादा ४० हजारांच्या मर्यादेत असावी, अशी अट आहे. ही अट अनेकांना त्रासदायी ठरणार आहे. ७५ हजारांपेक्षा अधिक मोबदला देणारे अभियंते ४० हजारांच्या मर्यादेत बांधिलकी जोपासून काम करतील का? याबाबत प्रशासनाला शंका आहे.

नियुक्तीला हवी शासनमान्यता
करार पद्धतीने नियुक्ती करताना प्रस्तावास सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्यकता असणार नाही. करार पद्धतीने नियुक्ती करावयाच्या प्रस्तवास शासनाची मान्यता संबंधित विभागाने घ्यावी, अशा सूचना आहेत.

करार पद्धतीने नियुक्तीमुळे शासन सेवेत असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीच्या संधीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची दक्षता यंत्रणेला बाळगायची आहे. करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याचे प्रस्ताव तयार करताना कामाचे स्वरुप, आकस्मिकता, सार्वजनिक हित याबाबी विचारात घेण्यात याव्यात, असे ८ जानेवारी २०१६ च्या शासन निर्णयात सुचविले आहे.

मुदतवाढ,
पुनर्नियुक्ती नाहीच
नियमाने वयोमानानुसार सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ आणि पुनर्नियुक्ती देण्यात येवू नये, अशी अट शासन निर्णयात घालून देण्यात आली आहे. त्याचवेळी अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशीची कारवाई सुरू किंवा प्रस्तावित नसल्याची खातरजमा प्रशासनाला करायची आहे.