महापालिकांकडून उच्च न्यायालयाची मानखंडना

मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिकांच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पायदळी तुडविण्यात आले आहेत.

अमरावती : मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिकांच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पायदळी तुडविण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील महापालिकांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. नगरविकास विभागाने ९ जुलै २०१५ ला या सूचनांबाबत परिपत्रक काढले. मात्र, अन्य महापालिकांप्रमाणे अमरावती महापालिकासुद्धा त्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीपासून कोसो दूर आहे.
राज्यातील रस्त्यांच्या निकृष्ठतेबाबत उच्च न्यायालयाने ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरील खड्ड्यांसंदर्भात आदेश पारित केले. त्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व महापालिकांना परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या.
खड्ड्यांची डागडुजी कागदावरच
अमरावती : वर्ष उलटत असताना या सूचनांवर अंमल झालेला नाही. राज्यातील सर्व महानगरपालिकांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील रस्ते, पदपथ, पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पाथहोल सुस्थितीत ठेवण्याची सर्व जबाबदारी संबंधित महापालिकेकडे सोपविली आहे. विविध प्राधिकरणे, संस्था, कंपनी यांना रस्ते खोदण्याची परवानगी देताना ते पुन्हा पूर्ववत करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात यावी, अशी परवानगी देताना संबंधित प्राधिकरणे, संस्था, कंपनी यांनी रस्त्याच्या कडेला फलक लावावेत. त्यावर काम करणाऱ्या एजन्सीचे नाव, अंदाजित कामाचा कालावधी आणि कामाची व्याप्ती इत्यादी प्रदर्शित करण्याबाबत त्यांच्या परवानगी आदेशातच नमूद करावे, याशिवाय रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींसंदर्भात संकेतस्थळ निर्मिती, टोल फ्री नंबर आदी पद्धती अवलंबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.मागील सहा महिन्यांपासून शहरात केबलसाठी खोदलेले खड्डे, गटरलाईनसाठी मजीप्राने रस्त्यावर खोदलेल्या खड्ड्यांबाबत महापालिकेने कुठलीही कारवाई केली नाही.
सध्या महानगरात भरचौकात आणि रहदारीच्या ठिकाणी अनेक खड्डे खोदण्यात आलेत. मात्र, महापालिकेने आपल्याच अखत्यारित असलेल्या रस्त्यांच्या डागडुजीकडे लक्ष दिले नाही. रस्ते खोदकाम सुरू असताना कुठेही एजन्सी, अंदाजित कामाचा कालावधी, कामाची व्याप्ती याबाबतच्या फलकांचा कुठेही मागमूस आढळला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि त्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाद्वारे निश्चित केलेल्या जबाबदारीकडे महापालिकांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यासंदर्भात नगरविकास विभागाने आठ महत्त्वपूर्ण सूचना महापालिकांना केल्यात. तथापि अमरावती महापालिकेने यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळाची निर्मिती केलेली नाही. टोलफ्री नंबर आणि तक्रारीसाठी महापालिकेच्याच संकेतस्थळावर लिंक टाकण्यात आली आहे. रस्त्यांबाबतच्या तक्रारीविषयी स्वतंत्र टोल फ्री नंबर नाही. डागडुजी झालेले रस्ते याबाबतची कुठलीही माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. (प्रतिनिधी)

महापालिकेची जबाबदारी
नागरिकांकडून संकेतस्थळावर अथवा सेलफोनद्वारे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींसोबत रस्त्यांच्या छायाचित्रांच्या आधारे तक्रारींचे निराकरण करण्यात यावे, अशा महापालिकेच्या सूचना आहेत. रस्ते, पथपद, पाथहोल इत्यादींच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी उपयोगा येणाऱ्या प्रक्रियेबाबतची माहितीदेखील वेबसाईटवर व स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात यावी. दुरूस्त झालेल्या रस्त्यांची छायाचित्रे वेबसाईट आणि वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना आहेत. रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरावेत, जेणेकरून वारंवार रस्त्याच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत तक्रारींना वाव राहणार नाही, याची दक्षता महापालिकांनाच घ्यायची आहे.

रस्त्याच्या नादुरुस्तीबाबतच्या तक्रारींसाठी..
विहित तक्रारकेंद्रावर रस्त्याच्या नादुरूस्तीबाबत तक्रार नोंदवून घेण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
तक्रार करण्यासाठी ‘टोल फ्री’ सेवा उपलब्ध करण्यात यावी.
तक्रार करण्यासाठी ‘डेडीकेटेड’ वेबसाईट प्रसिद्ध करण्यात यावी.
टेक्स्ट मॅसेज, दूरध्वनीवरून तक्रार आल्यास ती स्वीकारण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी. ही पद्धत वर्षभरासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना ९ जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयात दिल्या गेल्यात. प्रत्यक्षात यापैकी मोजक्या सूचनांचीच अंमलबजावणी झाली आहे.

महापालिका आयुक्त जबाबदार
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे तत्काळ कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यात यावा, असे नगरविकास विभागाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित महापालिका आयुक्तांनी घ्यावी. उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्यास संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येईल, असेही नगरविकास विभागाच्या निर्णयात म्हटले होते.

आॅनलाईन तक्रारी संकेत स्थळावर नोंदवून घेतल्या जातात. मोठ्या रस्त्यांच्या कामादरम्यान आवश्यक तेथे फलकेही लावली जातात. टोल फ्री क्रमांकाबाबत मला सांगता येणार नाही.
- जीवन सदार,
अतिरिक्त शहर अभियंता