निधीवाटपाचा वाद विभागीय आयुक्तांच्या कोर्टात

जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या नियोजनावर विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे यांच्यासह नऊ सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची पुन्हा तक्रार

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती: जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या नियोजनावर विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे यांच्यासह नऊ सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांच्या कोर्टात हा तिढा पोहोचल्याने पुन्हा झेडपीतील विकासकामांचे नियोजन कोलमडण्याची शक्यता वाढली आहे.
तक्रारीनुसार शासनाच्या नियमाप्रमाणे विविध लेखाशीर्षाखाली प्राप्त होणाºया निधीचे झेडपी सर्कल निहाय समन्यायी वाटप व सदस्यांनी सुचविलेली कामे समाविष्ट करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र. २४ चे स्वउत्पन्न व वाढीव उपकराचे सन २०१६-१७ अखेर २ कोटी व जिल्हा परिषद गुंतवणुकीतून व्याजाद्वारा ३.५० कोटी असे एकूण ५.५० कोटींमधून २५-१५, १०१-२७ या लेखाशीर्ष (लोकोपयोगी लहान कामे व योजना सन २०१७-१८) च्या नियोजनाचा ठराव सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाºयांनी मांडला. यामधून रस्ते व अन्य विकासकामांचे सताधाºयांनी नियोजन केले. मात्र, नियोजन करताना शासन निर्णयानुसार प्रत्येकी २० टक्के समाजकल्याण, पाणीपुरवठा व १० टक्के निधी हा महिला व बाल कल्याण आणि ३ टक्के दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवून ५.५० कोटींतून ५३ टक्के निधी राखीव ठेवणे आवश्यक होते. त्यानुसार २ कोटी ९१ लाख ५ हजार रुपयांच्या योजना मंजूर कराव्या लागतात व उर्वरित २ कोटी ७० लाखांचे नियोजन करून ५९ सर्कलमध्ये समसमान वाटप करणे आवश्यक असल्याचे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, सत्तापक्षाने कुठल्याही बाबीचा विचार न करता सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांनी सुचविलेल्या कामाच्या दीडपट नियोजनाऐवजी दुप्पट १० कोटी ९० लाख रुपयांचे नियोजन केले आहे. यावर रवींद्र मुंदे, सुहासिनी ढेपे, प्रवीण तायडे, शरद मोहोड, प्रताप अभ्यंकर अशा नऊ सदस्यांनी नियोजनावर आक्षेप घेतला आहे. यासंदर्भात विभागी आयुक्त यांनी झेडपीला विविध लेखाशीर्षाखाली प्राप्त निधी, सदस्यांनी सुचविलेली कामे व सर्कलनिहाय मंजूर कामे व निधीच्या नियोजनाबाबतची इत्थंभूत माहिती मागविली आहे. त्यामुळे झेडपी सत्तापक्षाने केलेले नियोजन अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे नियोजन व निधीवाटपात सदस्यांना समान न्याय मिळावा व त्याप्रमाणेच समन्यायिक निधी वाटप करावा. त्यानुसार प्रत्येक सर्कलचा समसमान विकास करण्याची आमची मागणी आहे.
- रवींद्र मुंदे,
विरोधी पक्षनेता

उपलब्ध निधीतून केलेल्या विकासकामांचे नियोजन करताना समान न्यायानुसार नियोजन केले आहे. त्यात कुणावरही अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी आम्ही घेतली आहे.
- नितीन गोंडाणे,
अध्यक्ष