प्रमाणपत्राअभावी अपंग शासकीय योजनांपासून वंचित

सुदृढ आरोग्य व सर्वसाधारण देहयष्टी हे दैवी वरदान असली तरी समाजातील अनेक महिला-पुरुषापासून हे वरदान नैसर्गिक आघाताने हिरावून घेतल्या जाते.

३० हजार अपंगांवर अन्याय : धडपडणारे गरजू प्रतीक्षा यादीत
सुरेश सवळे चांदूरबाजार
सुदृढ आरोग्य व सर्वसाधारण देहयष्टी हे दैवी वरदान असली तरी समाजातील अनेक महिला-पुरुषापासून हे वरदान नैसर्गिक आघाताने हिरावून घेतल्या जाते. समाजातील अशा महिला-पुरुषासाठी काहीसा आधार म्हणून शासनस्तरावर अनेक योजना राबविल्या जातात. या योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी टक्केवारी नुसार अपंग असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. मात्र, असे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रचंड आटापीटा करावा लागतो. असा त्रास सहन करणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या राज्यात ३० हजारावर पोहचली आहे.
राज्यातील अपंगांना त्यांचा हक मिळवून देण्यासाठी अनेक सामाजिक संघटना कार्यरत आहेत. आ. बच्चू कडू यांनी तर अपंगांची हाक थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात नेऊन आंदोलनही केल्याचा अनुभव आहे. शासनाने जिल्हास्तरावर अशा लाभार्थ्यांची तपासणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था केली. यातही अनेक अडचणी येत गेल्या. प्रामुख्याने जिल्हास्तरावर असे बोगस प्रमाणपत्र मिळवून योजनांचा लाभ लाटणाऱ्यांचीच संख्या वाढत गेली. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास येताच प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया आता आॅनलाईन राबविण्यात येत आहे.
आॅनलाईन पद्धतीमुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता आली असली तरी पूर्वीप्रमाणे त्वरीत प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेला काहीसा तडा गेला आहे. आॅक्टोबर २०१२ च्या शासकीय आदेशानुसार ही प्रक्रिया आॅनलाईन झाली. मात्र ही पद्धत स्वीकारताना लाभार्थ्यांना हेलपाटे खावे लागणार नाही. कागदोपत्री ही दक्षता घेण्यात आली असल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी धडपडणाऱ्या लाभार्थ्यांना वर्ष-दीड वर्ष प्रतीक्षा यादीतच रहावे लागते. याची अनेक उदाहरणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दिसून येते. प्रतिक्षेत असलेले विभागनिहाय लाभार्थी अमरावती ४७१५, नागपूर २६९१, औरंगाबाद ८७०७, मुंबई ४७९१, नाशिक २३४६, पुणे ५९९८ असे आहेत. आॅनलाईनच्या माध्यमातून शासनाने प्रक्रिया अद्यावत केली असली तरी यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येते. शासन आदेशात प्रमाणपत्र मिळविताना अपंगांना कुठलाही त्रास होऊ नये किमान अपंग लाभार्थ्याची शारीरिक, मानसिक अवस्था लक्षात घेऊन त्यांची लालफितशाहीतून सुटका करण्याचीही व्यवस्था आहे. मात्र त्याची योग्य ती अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

राज्यातील ३० लाखावर अपंगांना न्याय देऊन त्यांच्या न्याय्य मागण्या पदरात पाडून देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. अपंगांना आवश्यक प्रमाणपत्र त्यांना वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. यात त्यांना त्रास व हेलपाटे होत असेल तर ही बाब शासनकर्त्याच्या नजरेत आणून देऊ याउपरही न्याय मिळाला नाही तर वेळप्रसंगी पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू व अपंगांना न्याय
मिळवून देऊ.
- आ. बच्चू कडू, अचलपूर मतदारसंघ.