शालेय गणवेशातील राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी थेट निधी

जितेंद्र दखने

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिला जातो. शाळा सुरू होताच हा गणवेश विद्यार्थ्यांच्या हाती पडतो. यावर्षी कोरोनामुळे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेने हा निधी उशिरा उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उशिरा गणवेश खरेदी करावा लागला.

गणवेश खरेदीमध्ये दरवर्षी स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप होतो. हा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला संपूर्ण अधिकार देण्यात आले. यामुळे कुठला रंग अथवा कापडाचा कोणता पॅटर्न वापरायचा, याचा निर्णय व्यवस्थापन समितीने घेतला. प्रत्येक लाभार्थीला एका गणवेशाकरिता ३०० रुपये यानुसार शाळेसाठी गणवेशाचा निधी देण्यात आला. जिल्ह्याकरिता मिळालेला २ कोटी ८७ लाख ९४ हजार ९०० रुपये निधी शाळास्तरावर वितरित करण्यात आला आहे.

बॉक्स

सर्व अधिकार शाळा समितीला

कुठला गणवेश खरेदी करायचा आहे, कुठला रंग असेल, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला. नवीन आदेशानुसार विद्यार्थिसंख्येनुसार संपूर्ण यादी शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आली. त्याप्रमाणे गणवेश निधी वितरित झाला. पूर्वी गणवेशावरून जिल्हा परिषदेचे वातावरण तापविले जात होते. अनेक ठिकाणी हस्तक्षेप होत होता. शाळा व्यवस्थापन समितीला संपूर्ण अधिकार प्रदान केल्याने गोंधळ टळला.

कोट

काही महिन्यांपूर्वी गणवेशाचे पैसे मिळाले. प्रतिविद्यार्थी एका गणवेशाकरिता हा निधी मिळाला आहे. कापड हा आयएसओ मार्क असलेला असावा, अशी अट असल्याने गणवेश खरेदीत अडचणी येत आहेत. यावर वरिष्ठ स्तरावरून तोडगा काढावा, अथवा शाळा व्यवस्थापन समितीवर निर्णय सोपवावा.

- गोविंद चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघटना

कोट

यंदा कोरोनामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी शासनाकडून निधी उशिरा प्राप्त झाला. सदर निधी शिक्षण विभागाकडून पंचायत समितीला वितरित केला. यानंतर शाळांना गणवेशाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. गणवेशाची खरेदीची प्रक्रिया शाळास्तरावर सुरू आहे.

- सुरेश निमकर, सभापती, शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद

बॉक्स

लागणारे गणवेश -११४२८१

जिल्हा परिषदेला प्राप्त निधी- २८७९४९०० रुपये

बॉक्स

जिल्हा परिषद शाळा १५७८

नगर परिषदेच्या शाळा ९२

एकूण विद्यार्थी ११४२८१

मुले - ४७३१९

मुली - ६६९६२