भूदान मंडळाच्या कामात शासनाचा खोडा

महसूल विभागाने मागील महिन्यात ७ सदस्यीय समितीचे गठन करून यापूर्वीच्या भूदानयज्ञ मंडळाला निष्फळ ठरविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दुसरी समिती नियुक्त : शासन काय साध्य करणार !
अमरावती : महसूल विभागाने मागील महिन्यात ७ सदस्यीय समितीचे गठन करून यापूर्वीच्या भूदानयज्ञ मंडळाला निष्फळ ठरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ही समिती भूदानसी यापूर्वी कधी नाळ जुळलीच नसल्याने यामधून कितपत साध्य होईल, यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
शासनाद्वारा १७ फेब्रुवारी २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम १९६४ व मध्यप्रदेश भूदानयज्ञ अधिनियम १९३५ या कायद्याखालील जमिनीसंदर्भातील शासनाच्या भूमिका ठरविण्यासाठी व अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठित केली आहे. या समितीत सदस्य म्हणून वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, वने व महसूल विभागाचे उपसचिव, पुणे, नाशिक व नागपूर येथील विभागीय आयुक्तांचा या समितीत समावेश आहे.
आचार्य विनोबा भावेंच्या भूदान यज्ञात मिळालेली ही जमीन खासगी मालमत्ता असून शासनाला या जमिनीशी काही देणे-घेणे नाही. मुळात महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगणमताने या जमिनीचा भोगवटदार वर्ग २ बदलून विक्री होत असल्याचे समजते.

केव्हा सादर होणार अहवाल ?
अमरावती : शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या कार्यकाळ हा तीन महिन्यांचा आहे. १७ मे २०१६ रोजी या समितीचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. यातील महिन्यात समितीची एकही बैठक झालेली नाही. नवनियुक्त समितीचे सचिवस्तरावर सर्व अधिकारी एसीत बसणारे आहे. याची समितीची जमिनीशी कधी नाळ जुळलीच नाही. तपत्या उन्हात हे अधिकारी भूदान व ग्रामदान जमिनीचा शोध कसा घेतली की टेबलवर बसून शासनाला अहवाल सादर करतील, यावर शंकाच आहे.

समिती बेकायदेशीर, मंडळाचा आरोप
भूमिहीन व शेतमजुरांनाच ही जमीन मिळाली पाहिजे, असा स्वतंत्र नियम भूदान यज्ञ मंडळाने केला आहे व या कायद्याला शासनाची मान्यता आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर भूदान जमिनीचा निर्णय घ्यायचा अधिकार शासनास नाही, असे असताना ज्या भूदान मंडळाची जमीन आहे. त्या मंडळाला विश्वासात न घेता परस्पर शासनस्तरावर समिती नियुक्त करणे गैर असल्याचा मंडळाच्या कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे.

कार्यकाळ संपला तरी समितीची बैठक नाही
१६ फेब्रुवारीला गठित समितीचा तीन महिन्यांचा कार्यकाळ हा १७ मे रोजी संपुष्टात आहे. दरम्यान समितीची एकही बैठक झाली नाही. भूदान जमिनीसंदर्भात धोरण ठरविण्यासाठी शिफारसी या समितने केल्या नाही. त्यामुळे समितीचे गठण हा शासनाचा ‘फार्स’ ठरला आहे.

भूदानची जमीन ही खासगी मालमत्ता असल्याने या जमिनीबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाला नाही. मंडळाला विचारात न घेता शासनाने परस्पर नियुक्त केलेली समिती नियमबाह्य आहे.
- आचार्य हरिभाऊ वेरुळकर,
अध्यक्ष, भूदान यज्ञ, मंडळ