जेडीमॉलच्या विकासकाची शासनाकडे धाव

महापालिका आयुक्तांच्या आदेशाला जे अ‍ॅन्ड डी मॉलचे विकासक एस.नवीन बिल्डर्स यांनी आव्हान दिले आहे.

५४ लाखांचे प्रकरण : महापालिका 'से' नोंदविणार
अमरावती : महापालिका आयुक्तांच्या आदेशाला जे अ‍ॅन्ड डी मॉलचे विकासक एस.नवीन बिल्डर्स यांनी आव्हान दिले आहे. ५४ लाख ५४ हजार ५१२ रुपयांचा भरणा सात दिवसांत करावा, असा आदेश आयुक्तांनी २१ एप्रिलला काढला होता.
आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी एस.नवीन बिल्डर्सना दिलेली सूट रद्द करून करारनाम्यानुसार सन २०११-१२ ते मार्च २०१६ या कालावधीतील भाडेपोटीचे थकीत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले. त्यावर एस.नवीन बिल्डर्स यांनी त्या आदेशाला आव्हान देत नगर विकास विभागाकडे धाव घेतली आहे. त्या पत्राची प्रत आयुक्तांच्या नावे दिली असून कार्यदेशीर कारवाईसाठी ते पत्र मनपाच्या विधी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहे.
या पत्रावर महापालिकेला आता बाज मांडावी लागणार आहे. यंत्रणेने दिलेला आदेश कसा योग्य आहे, हे पटवून देण्याची कसब विधी अधिकाऱ्यांना साधायचे आहे. बाजार व परवाना विभागाचे अधीक्षक राजेंद्र दिघडे विधी अधिकारी श्रीकांत चव्हाण आणि आयुक्त गुडेवार यांनी एस.नवीन बिल्डर्सच्या पत्राला दुजोरा दिला आहे. (प्रतिनिधी)

काय होते प्रकरण ?
जे अ‍ॅन्ड डी मॉलचे बांधकाम एस.नवीन बिल्डर्सने बीओटी तत्त्वावर केले. विकासक एस. नवीन बिल्डर्स यांनी २१ जुलै २०१४ रोजी तत्कालीन मनपा आयुक्तांकडे भाडे रकमेत सुट मिळण्याकरिता अर्ज सादर केला. तत्कालीन आयुक्तांनी त्यांवर १५ मार्च २०१५ रोजी आदेश काढून विकासकाला नुकसान भरपाई म्हणून ४ जुलै २०१२ ते ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंतच्या भाड्यामध्ये सूट दिली. हे भाडे या विकासाला मनपाला देय होते. तत्कालीन आयुक्तांनी दिलेली सूट मनपाचे आर्थिक हित न जोपासणारी असल्याचे निरीक्षण विद्यमान आयुक्त गुडेवार यांनी नोंदविले.

२१ एप्रिलला आदेश
४ जुलै १२ ते ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत विकासकला दिलेली सूट रद्द करण्यात आली. त्या अनुषंगाने जे अ‍ॅन्ड जी मॉलमधील कार्यरत दुकानाचे करारनाम्यानुसार सन २०११-१२ ते मार्च २०१६ पावेतोच्या कालावधीची भाडेपोटीची रक्कम ५४ लाख ५४ हजार ५१२ रुपये वाढविण्यात आली. ही रक्कम सात दिवसांच्या बाजार व परवाना विभाग कार्यालयामध्ये जमा करावी, अन्यथा नियमानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असा आदेश २१ एप्रिलला आयुक्तांचा स्वाक्षरीने काढण्यात आला होता.