उपायुक्तांनी फेटाळला जीएडीचा अहवाल

सहायक पशुशल्य चिकित्सक सचिन बोंद्रे यांच्या नियुक्तीबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेला अहवाल उपायुक्तांनी फेटाळला.

बोंद्रेंची नियुक्ती नियमबाह्य : महापालिकेत गोल्डन गँगचे कमबॅक 
अमरावती : सहायक पशुशल्य चिकित्सक सचिन बोंद्रे यांच्या नियुक्तीबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेला अहवाल उपायुक्तांनी फेटाळला. तत्कालीन आयुक्तांनी सेवा प्रवेश नियमांना फाटा देऊन बोंद्रेंची थेट नियुक्ती केली होती. त्याबाबत नरगरविकास विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. त्याअनुषंगाने आयुक्तांनी चौकशीची जबाबदारी उपायुक्तांकडे सोपविली. त्यादृष्टीने जीएडीला प्राथमिक अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
सचिन बोंद्रे यांच्या नियमबाह्य नियूक्तीबाबत १८ मे २०१६ रोजी नगरविकास विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यावर २० जूनला कक्ष अधिकारी शशिकांत योगे यांनी आयुक्तांना पत्र लिहून तक्रारीच्या अनुषंगाने अर्जदाराला आपल्या स्तरावर उत्तर देण्यात यावे व त्याची एक प्रत नगरविकास विभागाला सादर करावी, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्याला अनुसरून आयुक्त हेमंत पवार यांनी ही जबाबदारी उपायुक्त विनायक औगड यांच्याकडे सोपविली. चौकशी करून अभिप्रायासह १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे ते निर्देश होते. त्यानुसार औगड यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला बोंद्रेबाबतची संपूर्ण माहिती मागविली. नगरविकास विभागाकडे केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत प्रथम कंत्राटी आणि नंतर शासनाने मंजूर केलेल्या पदावरील बोंद्रेचा कालावधी लक्षात घेणे आवश्यक होते. बोंद्रेंच्या नियुक्तीवेळी कुठल्या शासननिर्णयाचा आधार घेण्यात आला, उपलब्ध असलेला दस्तावेज, सहायक पशूशल्य चिकित्सक या पदाला मंजूरी मिळाल्याचा शासनादेश या अनुषंगिक बाबींचा उहापोह करणे आवश्यक असताना सामान्य प्रशासन विभागाने थातूरमातूर अहवाल दिल्याचा ठपका उपायुक्तांनी ठेवला आहे. त्यामुळे बोंद्रेंबाबतचा सर्वंकष अहवाल पुन्हा बनविण्याचे निर्देश उपायुक्तांनी सामान्य प्रशासन विभागाला दिले आहेत.
महापालिका हद्दीतील कत्तलखान्यासाठी २२ आॅगस्ट २०१४ च्या शासनआदेशान्वये सहायक पशूशल्य चिकित्सक या पदाला मान्यता देण्यात आली. या पदासाठी सेवानियमानुसार जाहिरात, आरक्षण आणि अनुषंगिक प्रक्रिया करणे आवश्यक असताना तत्कालीन आयुक्तांनी स्वअधिकारात बोंद्रेंची नियुक्ती प्रतिष्टेची केली. त्यानुसार १८ जानेवारी २०१५ रोजी सहायक पशुशल्य चिकित्सक सचिन बोंद्रे यांच्या नियुक्तीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तिसऱ्या दिवशी बोंद्रेंच्या थेट नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. दीड वर्षानंतर हा बनाव उघड झाला आहे. (प्रतिनिधी)

सचिन बोंद्रेंच्या नियुक्ती आणि त्यासंदर्भातील तक्रारींच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेला अहवाल थातूरमातूर होता. त्यांना सर्वंकष अहवाल तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कुणालाही वाचविण्याचा प्रयत्न नाही.
- विनायक औगड,
उपायुक्त, महापालिका