स्थायी समितीत शिक्षण विभागाचा पानउतारा

शहरासह जिल्ह्यात शिक्षण विभागाच्या अख्त्यारित काही नियमबाह्य शाळा विनापरवानगी सुरू असताना याविरोधात कठोर कारवाई न करता पाठराखण केली जात आहे.

जिल्हा परिषद : एमआरजीचाही मुद्दा गाजला
अमरावती : शहरासह जिल्ह्यात शिक्षण विभागाच्या अख्त्यारित काही नियमबाह्य शाळा विनापरवानगी सुरू असताना याविरोधात कठोर कारवाई न करता पाठराखण केली जात आहे. त्यामुळे शनिवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत या मुद्यावर चांगलेच वादळ उठले.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून शाळांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आहे. मात्र सीबीएसई व अन्य माध्यमांची रीतसर परवानगी न घेता काही शाळा सीबीएसईच्या नावावर पालकांची दिशाभूल करून शिक्षणाची दुकानदारी थाटली आहे. परिणामी या शाळांना मान्यता नसताना चांगल्या शिक्षणाचे आश्वासन देत पालकांना या शाळा आकर्षित करीत आहेत. एवढेच नव्हे तर आरटीईनुसार शाळा इमारत आहे किंवा नाही. सीबीएससीची परवानगी आहे किंवा नाही, याची कुठलीही पडताळणी शिक्षण विभागाकडून केल्या जात नसल्याचा आरोप अभिजित ढेपे यांनी केला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली. यासोबतच २७ जूनपासून जिल्ह्यात सुरु झालेल्या शाळा प्रवेशाच्या दिवशी किती विद्यार्थी हजर होते किती विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात आला, याची माहिती सभागृहात देण्याची मागणी रवींद्र मुंदे यांनी केली.याबाबत उपशिक्षणाधिकारी समाधानकारक माहिती देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे पुढील सभेत याबाबत सविस्तर माहिती देण्याची मागणी रवींद्र मुंदे यांनी केली. आरोग्य विभागांतर्गत मंजूर केलेल्या आठ आरोग्य लेखाशिर्षकातील नियमबाह्य कामाचाही मुद्दा सभेत प्रताप अभ्यंकर यांनी मांडून याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. यासंदर्भात चुकीची कामे रद्द करण्याची मागणी सीईओ सुनील पाटील, आरोग्य सभापती सतीश हाडोळे यांनी दिली.
सभेला अध्यक्ष सतीश उईके, उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे, सभापती गिरीश कराळे, वृषाली विघे, सरिता मकेश्वर, सदस्य सुधीर सूर्यवंशी, रवींद्र मुंदे, अभिजीत ढेपे, प्रमोद वाकोडे, प्रताप अभ्यंकर, चित्रा डहाने व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यांतर्गत अडगाव बु. ग्रामपंचायत हद्दीत रोजगार हमी योजनेतून मंजूर केलेल्या सिंचन विहिरीची निवड प्रक्रियाही ग्रामसभेतून करण्यात आली नाही. ही कामे करताना निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय मान्यता व अन्य प्रशासकीय कारवाई सरपंच यांना विश्वासात न घेता परस्पर केल्याचा मुद्दा अभिजित ढेपे, रवींद्र मुंदे यांनी मांडला. संबंधित कामाची देयके, चुकीच्या पद्धतीने असताना यातून मोठा गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी संबंधित गावच्या सरपंचाने केल्यानंतरही याची दखल न घेता गटविकास अधिकाऱ्यांनी सरपंचावर अकुशल कामाच्या साहित्याचे देयकावर स्वाक्षरी केली नाही. त्यांच्या पायउतार करण्याचे प्रस्तावित आहे. अणि देयके काढण्याचे अधिकार डेप्युटी सीईओ यांना देण्याचा ठराव अध्यक्ष व स्थायी समितीने घेतल्याचा आरोप वरील सदस्यांनी केला आहे.