शेतकऱ्यांच्या पाल्यास नोकरीत २५ टक्के आरक्षणाची मागणी

शेतकऱ्यांचा माल विक्रीस आल्यानंतर शेतमालाचे भाव पाडले जातात. हमीभावाचे संरक्षणदेखील मिळत नाही.

भारत कृषक समाज : वसंत लुंगे यांच्या नेतृत्वात निवेदन सादर
अमरावती : शेतकऱ्यांचा माल विक्रीस आल्यानंतर शेतमालाचे भाव पाडले जातात. हमीभावाचे संरक्षणदेखील मिळत नाही. शेतकऱ्यांची प्रचंड आर्थिक कोंडी झाली आहे. कुठलेही भाग भांडवल त्यांचेकडे शिल्लक नाही. स्वाभिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी नाही. नैराश्येपोटी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पाल्यास शासकीय नोकरीत २५ टक्के द्या, अशी मागणी भारत कृषक समाजाचे विदर्भ अध्यक्ष वसंत लुंगे यांनी निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी दिलेल्या निवेदनात केली.
आर्थिक निकषावर नोकरीचे आरक्षण हवे, ३ वर्षांपासून नापिकीचे सत्र आहे. दुष्काळाने शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. अशा स्थितीत शासनाने तत्काळ स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी निवासी उपजिल्हाधिकारी मोहन पातुरकर यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
यावेळी भारत कृषक समाजाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर गुल्हाने, शशांक देशमुख, मंगेश जुनघरे, राजेंद्र निर्मळ, विशाल अढाऊ, संजय मोगरकर, अनिल विधाते, रणजित तिडके, रणजित खाडे, पवन सवाई, जयेश यादव, शेख जबीर, सोपान गुडधे, शिवानंद पाटील, विवेक लोखंडे, राजेश मारोडकर, जगदिश कुचे, मंगेश कोल्हे, उमेश चोपडे, सुमित ठाकरे, आशिष ताजने, जयश्री सोळंके, वृषाली रावरळे, वृषाली झोडपे उपस्थित होते.