सोयाबीन बीजोत्पादन पुरवठय़ाचा बोजवारा

राज्याचे खरीप पेरणीचे नियोजन व अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पेरणी व उत्पादने उद्दिष्ट महत्त्वाचे मानले जाते. नेमक्या याच बाबीकडे यंदा कृषी विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.

सुरेश सवळे - चांदूरबाजार

राज्याचे खरीप पेरणीचे नियोजन व अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पेरणी व उत्पादने उद्दिष्ट महत्त्वाचे मानले जाते. नेमक्या याच बाबीकडे यंदा कृषी विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या गदारोळात खरिपासाठीच्या योजना केंद्राच्या मंजुरीसाठी अडकून पडल्या आहेत. सोयाबीन बिजोत्पादन व पुरवठय़ाचा बोजवारा उडाल्यानंतर घरचेच बियाणे पेरण्याचा आग्रह वगळता उर्वरित सर्व आघाड्यावर कृषी विभाग निष्प्रभ ठरल्याचे चित्र आहे. परिणामी यंदा बियाण्याच्या काळाबाजाराच्या माध्यमातून बियाणे विक्रेते शेतकर्‍यांना चांगलेच नाडवणार आहे.

मागील खरिपात सोयाबीन पक्वतेच्या काळातच अधिक पाऊस पडल्याने अनेक राज्यांत बीजोत्पादनाला फटका बसला. बियाण्यांची उपलब्धता व गुणवत्ता या दोन्हीत घट झाली. परिणामी राज्यात यंदा कमी प्रमाणात बियाण्यांची उपलब्धता होणार आहे. येत्या खरिपात सुमारे ३९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. राज्यात सुमारे ५५ टक्के सोयाबीन क्षेत्रात नवीन बियाणे वापरले जाते. त्यानुसार यंदा सुमारे १४ लाख ६२ हजार टन बियाणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात खासगी व शासकीय कंपन्यांकडे एकूण ८ लाख ५९ हजार टन बियाणे उपलब्ध आहे. त्यामुळे यंदा मागणीच्या तुलनेत तब्बल सहा लाख टन नवीन बियाण्यांची तूट आहे.

राज्यात उपलब्ध असलेले सोयाबीनचे सर्व वाण हे सरळवाण आहेत. दरवर्षी नवीन बियाणे वापरण्याची आवश्यकता नसते. तीन वर्षांतून एकदा नवीन बियाणे वापरले तरी पुरेसे असते. संभाव्य बियाणे तुटवड्याच्या या पार्श्‍वभूमीवर यंदा शेतकर्‍यांनी नवीन बियाण्यांचा आग्रह न धरता स्वत: उत्पादित केलेले सोयाबीन वापरावे, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

दुसरीकडे राज्याचे खरीप नियोजन व अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पेरणी व उत्पादने उद्दिष्ट महत्त्वाचे समजले जाते. नेमक्या याच बाबीकडे यंदा कृषी विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. खरीप नियोजनाच्या बैठकांबाबतही उदासीन अवस्था दिसून येत आहे. प्रत्यक्षात मे महिना संपत आला असतानाही अद्याप अनेक जिल्ह्यात नियोजनाच्या बैठका झाल्या नाहीत. या बैठका फक्त सोपस्कार म्हणून उरकण्यात येणार असल्याचे अधिकार्‍यांच्या हालचालीवरून दिसून येते. लोकसभा निवडणूक, आचारसंहिता, निवडणूक प्रक्रिया आणि पाठोपाठ सत्तापालट या सर्व गदारोळात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने राबविण्यात येणार्‍या योजना व यंदा प्रस्तावित असलेल्या खरिपासाठीच्या बहुतेक योजना रखडल्या आहेत. एप्रिल व मे दोन्ही महिने त्या दृष्टीने गतिशून्य ठरले असून आता योजनेची मान्यता आणि पेरणी हंगामाची लगबग एकाच वेळी सुरू होण्याची शक्यता आहे.