सीसीटीव्ही संनियंत्रण प्रकल्प उभारणीसाठी धोरण निश्चित

राज्यातील विविध शहरांमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही संनिरीक्षण प्रकल्प राबविले जात आहेत.

पोलीस प्रशासनावर जबाबदारी : मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर
अमरावती : राज्यातील विविध शहरांमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही संनिरीक्षण प्रकल्प राबविले जात आहेत. त्यातील एकवाक्यतेचा अभाव पाहता हे प्रकल्प राबविण्यासाठी गृहविभागाने निश्चित असे धोरण ठरविले असून काही मार्गदर्शक तत्त्वे विहित करण्यात आली आहेत.
सार्वजनिक सुरक्षितता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे, अतिरेकी कारवाया रोखणे, धार्मिक कार्यक्रम व मिरवणुकांवर नियंत्रण, वाहतूक नियंत्रण तसेच संवेदनशील भागांवर नियंत्रण ठेवण्यसाठी सीसीटीव्ही संनिरीक्षण यंत्रणा बसविल्या जाते. या प्रकल्पासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार फंड तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. तथापि सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविण्याबाबत निश्चित असे धोरण नसल्याने प्रकल्प अंमलबजावणीत एक वाक्यता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली आहेत.
ज्या सीसीटीव्ही प्रकल्पामध्ये १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे असतील किंवा ज्या प्रकल्पाची किंमत ५ कोटीपेक्षा अधिक असेल अशा प्रकल्पांचा विनंती प्रस्ताव संबंधित पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षकांनी तयार करून तो पोलीस महासंचालक मुंबईमार्फत गृह विभागतर्फे सीसीटीव्ही संनियंत्रण प्रकल्प राबविण्यासाठी स्थानिक प्रकल्प समितीवा पाठविण्यात येईल. यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीसह महापालिका आयुक्त, वाहतूक पोलीस प्रमुख, सीईओ आणि पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षकांनी नामनिर्देशित केलेला अधिकारी राहील.

कॅमेऱ्याची ठिकाणे, प्रकार, जोडणी
पोलीस, वाहतूक विभाग आणि महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद यांच्या गरजा विचारात घेऊन पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांनी कॅमेरे बसविण्याची ठिकाणे निश्चित करण्याच्या सूचना गृहविभागाने दिल्या आहेत. अति वर्दळीची सार्वजनिक ठिकाणे, प्रमुख वाहूक जंक्शन, गुन्ह्याची गुन्हेप्रवण ठिकाणे, धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठिकाणे, धार्मिक मिरवणुकीचे मार्ग, प्रमुख संरचना (जसे उड्डाणपूल, पूल, विजनिर्मिती केंद्र, वितरणाची ठिकाणे, धरणे, पाणीपुरवठा व पंप केंद्रे, जल शुद्धीकरण संयंत्रे, थोर व्यक्तीचे पुतळे इत्यादी) आणि शहराचे प्रवेश व निर्गमन नाके यांना प्राधान्य दिले जावे, तसेच महत्त्वाच्या शासकीय इमारतीकडे जाणारे मार्ग यांचाही समावेश असावा, असे मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहे.