राज्यात 24 जलदगती, 18 अतिरिक्त न्यायालये स्थापण्याचा विधी व न्याय विभागाचा निर्णय

राज्यातील गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांबाबतची प्रकरणे हाताळण्याकरिता राज्यात 24 जलदगती न्यायालये आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी 18 अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय विधी व न्याय विभागाने घेतला

अमरावती, दि. 20 - राज्यातील गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांबाबतची प्रकरणे हाताळण्याकरिता राज्यात 24 जलदगती न्यायालये आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी 18 अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय विधी व न्याय विभागाने घेतला आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ही न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. यात अमरावती येथे जलदगती न्यायालय, तर अचलपुरात अतिरिक्त न्यायालयाचा समावेश आहे. या न्यायालयांसाठी न्यायाधिशांसह अन्य न्यायालयीन अधिकारी कर्मचा-यांच्या पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.
चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीमध्ये न्यायव्यवस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त न्यायालये, जलदगती न्यायलये, कौटुंबिक न्यायालये, कार्यरत न्यायालयाचे नवीनीकरण, तांत्रिक मनुष्यबळ सहाय, स्कॅनिंग व डिजिटायझेशन लॉ स्कूल, लोकअदालत, एडीआर सेंटर आणि मेशिएटर्स व सक्षमीकरण हे 11 घटक दिले आहेत. त्यासाठी सन 2015 ते 2020 या कालावधीत 1014 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पैकी 49.67 कोटी पाच वर्षे कालावधीच्या जलदगती न्यायालयासाठी नमूद केला आहे.
14व्या वित्त्त आयोगाच्या अनुषंगाने खून, बलात्कार, दरोडा, अपहरण, अवैध मानवी वाहतूक हुंडाबळी या गंभीर स्वरुपाच्या बाबतीतील दाखल प्रकरणे, वरिष्ठ नागरिक, महिला, बालके, अपंग, एचआयव्ही बाधितांनी दाखल केलेली प्रकरणे, भूसंपादन, संपत्तीविषयक वाद याबाबतची दिवाणी प्रकरणे हाताळण्याकरिता 24 जलदगती न्यायालये व त्यासाठी 144 पदे निर्माण करण्यास विधी व न्याय विभागाने 18 ऑगस्टला मान्यता दिली आहे. या 24 न्यायालयांमध्ये अमरावतीचा समावेश आहे. अमरावती जिल्हा मुख्यालयस्थळी हे जलदगती न्यायालय कार्यान्वित होणार आहेत.
चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन ज्या ठिकाणी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या जास्त आहे, त्याठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपात पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. त्यासाठी 41.44 कोटी रुपये निधी आरक्षित करण्यात आला. प्रक्रियेदरम्यान 18 अतिरिक्त न्यायालयासाठी 108 पदे निर्माण करण्यास उच्चस्तरिय सचिव समितीने मान्यता दिली. त्यानुसार राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात 18 अतिरिक्त न्यायालये ज्या दिनांकास ते सुरू होतील तेथून पुढे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी स्थापन करण्याचा निर्णयावर विधी व न्याय विभागाने शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले आहे. या 18 न्यायालयांमध्ये जिल्ह्यातील अचलपूर शहराचा समावेश आहे.