निधी वाटपात दुजाभाव

चालू आर्थिक वर्षात २५-१५ लोकपयोगी कामे या शिर्षांतर्गत ४.५० कोटी रूपयांच्या निधीचे नियोजन करताना काही मोजक्याच सदस्यांना झुकते माप दिल्याने...

जिल्हा परिषद : साडेचार कोटींचे नियोजन गुलदस्त्यात, सदस्यांमध्ये संताप
अमरावती : चालू आर्थिक वर्षात २५-१५ लोकपयोगी कामे या शिर्षांतर्गत ४.५० कोटी रूपयांच्या निधीचे नियोजन करताना काही मोजक्याच सदस्यांना झुकते माप दिल्याने एकीकडे अन्य सदस्यांचा रोष उफाळला आहे, तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेतील ‘गॉडफादर’च्या दिशानिर्देशांवर हे निधीवितरण झाल्याचा आरोप करीत या मुद्यावरून रान पेटविण्याची तयारी असंतुष्टांनी केली आहे.
जिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्या अखत्यारितील २५-१५ या लेखा शिर्षाखाली ६ जून रोजी आयोजित जिल्हा परिषद सर्वधारण सभेत चालू आर्थिक वर्षात ४.५० कोटी रूपयांच्या दीडपट म्हणजे ६.५० कोटींच्या २०० कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. नियमानुसार हा विषय मंजूर करताना सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी सुचविल्यानुसार नियोजन व मंजुरी आवश्यक असते. मात्र, या नियोजनाचे अधिकार जिल्हा परिषद सभागृहाने अध्यक्षांना दिले आहेत. परंतु हा विषय सर्वसाधारण सभेच्या विषयसूचीवर ठळकपणे न दर्शविता सन २०१६-१७ जिल्हा वार्षिक योजना गैर आदिवासी, आदिवासी उपयोजनांंतर्गत विविध लेखाशिर्ष अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीचे नियोजन करण्याबाबत दर्शविला आहे. परंतु हा विषय सभागृहात चर्चेत आला नसताना नियोजन निश्चितीचा ठराव मात्र मंजूर करण्यात आला.
जिल्ह्यासाठी कोटयवधींच्या विकासकामांचे नियोजन असताना अनेक सदस्यांना याची माहितीच नसल्याची ओरड सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये सुरू आहे. असे असताना अध्यक्षांना दिलेल्या अधिकाराचा आधार घेऊन जिल्हा परिषदेतील ठराविक पदाधिकारी, सत्ताकेंद्रातील राजकीय गॉडफादर्सनीच त्यांच्या सोयीनुसार ग्रामविकासाच्या कामांवर शिक्कामोर्तब केले. इतकेच नव्हे, तर प्रशासकीय कारवाईसुद्धा सुरू करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याची कुणकुण लागताच वंचित राहिलेल्या सदस्यांमध्ये रोष उत्पन्न झाला असून निधी वाटपातील दुजाभावाचा हा मुद्दा आता चांगलाच पेटण्याची चिन्हे आहेत. लोकपयोगी लहान कामे व योजनांसाठी निधीचे नियोजन करताना सत्ताधाऱ्यांसह ठरावीक सदस्यांनाच झुकते माप दिले आहेत.
जि.प.ची निवडणूक लक्षात घेता सत्ताधाऱ्यांनी विकासाचा भरीव निधी आपापल्या तालुक्यात खेचून नेण्याचा केलेला हा प्रयत्न इतर सदस्यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. त्यामुळे परस्परच झालेले नियोजन, समसमान निधी वाटपाला दिलेली तिलांजली या कारणांवरून सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना अडचणीत आणण्याची व्यूहरचना विराधी पक्षाच्या सदस्यांनी आखण्यास सुरूवात केली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेत आता नवे रणकंदन माजणार की काय?, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. (प्रतिनिधी)

झेडपीतही ‘गोल्डन गँग’ ?
जिल्हा परिषदेतही निधी आणण्यासह व अन्य कामांमध्ये मोजक्या पटाईत सदस्यांचाच बोलबाला आहे. त्यामुळे सभागृहातील चर्चा असो वा विकासनिधीवरील डल्ला असो, ही मंडळी अग्रस्थानी असते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर तर ही मंडळी अधिकच सक्रिय झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेप्रमाणेच जिल्हा परिषदेतही गोल्डन गँग असल्याची जोरदार चर्चा आहे.

मागील देणीही बाकी
जिल्हा परिषदेत मागील सत्ताधाऱ्यांच्या काळात लोकपयोगी २५-१५ हे नवा लेखाशिर्ष निर्माण करण्यात आले आहे. त्याच लेखाशिर्षात विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी सुमारे ४.५० कोटी रूपयांचे लोकपयोगी कामांसाठीची तरतूद जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतूून केली आहे. मात्र, मागील वर्षीच्या दीडपट नियोजनातील विकासकामांची जवळपास ८२ लाख रूपयांची देणी बाकी आहेत. त्यामुळे केलेल्या तरतुदीतून थकबाकीची रक्कम अदा करावी लागतील. त्यानंतरच नवीन कामांसाठी निधी वितरीत केला जाईल. सद्यस्थितीत या लेखाशिर्षात पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याची माहिती आहे.

या तालुक्यांना भरीव निधी ?
जिल्ह्यातील चांदूररेल्वे, धामणगांव रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर या तीन तालुक्यातील सताधारी गटातील नऊ सदस्यांच्या सर्कलमध्ये जवळपास सव्वाकोटी, चांदूरबाजार, अचलपूर तालुक्याला साधारणपणे १ कोटी, अंजनगाव तालुक्याला ३० लाख व मोर्शी, वरूड जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये भरीव निधी देण्यात आला आहे. तर काँग्रेसच्या सदस्यांना दोन ते आठ लाख आणि भाजप, शिवसेना व अन्य पक्षांच्या सदस्यांना दोन ते पाच लाख याप्रमाणे निधी वितरणाचे नियोजन के ले आहे.

अनेक सदस्य अनभिज्ञ
जिल्हा परिषदेतील सुमारे साडेचार कोटी रूपयांच्या लोकपयोगी विकासकामांच्या यादीत आपल्या सर्कलमध्ये विकास निधी किती, याची माहिती बऱ्याच सदस्यांना अद्यापही नाही. त्यामुळे यावर वादळ उठण्याची शक्यता बळावली आहे.