डेडलाईन संपली, जीएडी अधीक्षक बदलणार

महापालिकेतील सामान्य प्रशासन विभाग अर्थात जीएडीच्या विद्यमान अधीक्षकाबाबत देण्यात आलेली...

महापालिकेत फाईल मिळेना : आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष
अमरावती : महापालिकेतील सामान्य प्रशासन विभाग अर्थात जीएडीच्या विद्यमान अधीक्षकाबाबत देण्यात आलेली १९ आॅक्टोबरची 'डेडलाईन' संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे नवा गडी कोण? याबाबत महापलिका वर्तुळात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. नियमाचे भोक्ते अशी स्वतंत्र ओळख जपलेले आयुक्त अनवधानाने झालेली प्रशासकीय चूक केव्हा सुधारतात, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
निलंबनाचा दीर्घानुभव असलेल्या कार्यालय अधीक्षकाचे भवितव्य ठरविणारी एक महत्त्वपूर्ण फाईल अद्यापही प्रशासनाच्या हाती लागलेली नाही. ही फाईल मिळो वा ना मिळो, १९ आॅक्टोबरनंतरच त्या कर्मचाऱ्यांबाबत कठोर निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही आयुक्त हेमंत पवार यांनी दिली होती. मात्र आचारसंहितेमुळे एसटी समितीचा दौरा रद्द झाला आणि त्या कर्मचाऱ्याला आठवडाभरासाठी संजीवनी मिळाली. त्यामुळे सोमवार २४ आॅक्टोबरला आयुक्त हेमंत पवार जीएडी अधीक्षकाबाबत हजारो कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा महापालिका कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखविली आहे. ज्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे आस्थापनेची सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे, त्या विभागातील वातावरण एका नियुक्तीमुळे ढवळून निघाले आहे.
४ आॅक्टोबरला अजय बन्सेले यांची सामान्य प्रशासन विभागात कार्यालय अधीक्षकपदावर नियुक्ती करण्यात आली. एसटी समितीच्या दौऱ्याच्या अनुषंगाने ही नियुक्ती तात्पुरती स्वरुपात असल्याचे प्रशासनाने म्हटले होते. मात्र ज्या विभागातून त्यांना निलंबित करण्यात आले, त्याच विभागात त्यांची एक्झीक्युटिव्ह पोस्टिंग कुणाच्याही पचनी पडलेली नाही. ते निलंबित आणि वादग्रस्त असल्याची बाब उपायुक्त विनायक औगड यांच्यासह आयुक्त हेमंत पवार यांच्यापासून दडपविण्यात आली. बन्सेले हे शिक्षण विभागात असताना ते तेथेही प्रचंड वादग्रस्त ठरले होते. तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या निलंबनाची शिफारस आयुक्तांकडे केली होती. मात्र त्याच कालावधीत तत्कालीन आयुक्तांची बदली झाल्याने ती कारवाई टळली. (प्रतिनिधी)

अजय बन्सेले वादग्रस्तच
सुमारे १२ वर्षांपूर्वी महापालिकेत झालेल्या पदभरतीमध्ये आप्तेष्टांची निवड होण्याइतपत गुण वाढविल्याचा आरोप या कर्मचाऱ्यावर आहे. परस्पर गुण वाढवणे हा फौजदारी गुन्हा असताना त्या कर्मचाऱ्याला केवळ निलंबित करण्यात आल्याने त्यावेळीही मोठा गजहब माजला होता, अशी माहिती महापालिकेतील जुणे-जाणते कर्मचारी देतात. घरभाडे भत्त्याचा त्यांचा वाद थेट स्थायी समितीत पोहोचला होता. याशिवाय त्यांनी जीएडीमधील वरिष्ठ लिपिक प्रतिभा घंटेवार आणि तत्कालीन शिक्षणाधिकारी विजय गुल्हाने यांच्या विरोधात शहर कोतवाली ठाण्यात धाव घेतली होती. दोघांविरुद्धही अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवावा, अशी विनंती त्यांनी केली होती. मात्र प्रशासकीय विषय म्हणून ती तक्रार शहर कोतवाली पोलिसांनी परत पाठविली होती.

ती फाईल सापडेना
निलंबन कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर यथावकाश त्यांना पुन्हा महापालिकेच्या सेवेत घेण्यात आले. मात्र सेवेत घेण्यापूर्वी यापुढे त्यांना एक्झीक्युटीव्ह पोस्टींग देण्यात येऊ नये, या अटीवरच त्यांना महापालिकेत ‘रिस्टेट’करण्यात आल्याची नोंद त्यांच्यासंदर्भात जीएडीने चालविलेल्या फाईलमध्ये आहे. दरम्यान त्यांची कुठलीच फाईल गहाळ झाली नसल्याचा दावाही होऊ लागला आहे. निलंबनानंतर पुन्हा सेवेत घेत असताना जीएडी स्वतंत्र फाईल चालविली जाते. नेमकी तीच फाईल दिसेनाशी झाली आहे. आयुक्तांसमोर निलंबनाचीच एकच फाईल असल्याचा बनाव रचण्यात आला आहे.