अखर्चित निधीसाठी ३१ मार्चची ‘डेडलाईन’

शासनाकडून ग्राम विकासासाठी मिळणारा तेराव्या वित्त आयोगाचा निधी अनेक ठिकाणी पूर्णपणे खर्च झालेला नाही.

शासन आदेश : तेराव्या वित्त आयोगासाठी निर्णय
अमरावती : शासनाकडून ग्राम विकासासाठी मिळणारा तेराव्या वित्त आयोगाचा निधी अनेक ठिकाणी पूर्णपणे खर्च झालेला नाही. सदर निधी अखर्चिक राहू नये, याकरिता शासनाने ३१ मार्चची डेडलाईन दिली आहे. त्यानुसार खर्च करण्याचे आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना दिले आहेत.
पंचायत राज संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तीनही संस्थांसाठी जनरल बेसिक ग्रँट परफॉर्मन्स स्पेशल एरिया बेसिक ग्रँट व स्पेशल एरिया परफॉर्मन्स ग्रँटच्या स्वरुपात प्राप्त निधी वितरीत केला जातो. त्यानुसार तेराव्या वित्त आयोगाच्या माध्मातून आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेला निधी ३१ डिसेंबरपर्यंत खर्च करण्याचे आदेश यापूर्वी होते. प्रत्यक्षात निधी पडून आहे. ग्रामविकासासाठी आता १४ वा वित्त आयोगाच्या निधीचा हप्ता जिल्हा परिषदांना प्राप्त झाला आहे. तरीही तेरावा वित्त आयोगाचा निधी अद्याप अखर्चित आहे. शासनाकडून ३१ डिसेंबरपर्यंतच्या मुदतवाढीपर्यंत निधी खर्च न झाल्याने जिल्हा परिषदांनी पुन्हा मुदतवाढीची मागणी केली. त्यानुसार हा निधी खर्चासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.
महाआॅनलाईन कंपनीकडून तेराव्या वित्त आयोगात राबविण्यात आलेल्या संग्रामसाठी (संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र) पुरविण्यात आलेल्या मनुष्यबळाच्या थकीत देणी देण्यासाठी हा निधी खर्च करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यासाठी ३१ मार्च मुदत आहे. या मुदतीनंतर कोणत्याही प्रकारच्या खर्चाला मंजुरी दिली जाणार नसल्याचेही शासनाने आदेशात म्हटले आहे. या कालावधीत निधी खर्चाची जबाबदारी सीईओं, लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांची आहे. (प्रतिनिधी)