‘सरल’साठी तारीख पे तारीख!

जिल्हा तथा राज्यातील शिक्षक मुख्याध्यापकांनी फारशी मनावर न घेतलेली ‘सरल’ प्रणाली आता शिक्षणविभागासाठी डोकेदुखी ठरली आहे.

अमरावती : जिल्हा तथा राज्यातील शिक्षक मुख्याध्यापकांनी फारशी मनावर न घेतलेली ‘सरल’ प्रणाली आता शिक्षणविभागासाठी डोकेदुखी ठरली आहे. वारंवार मुदतवाढ देऊनही अनेक शाळांनी अचूक माहिती न भरल्याने ‘स्कूल पोर्टल’ला मुदतवाढ देण्यात आली. ही शेवटची मुदतवाढ राहील, अशी तंबीसुद्धा शिक्षण विभागाने दिली आहे.
१७ डिसेंबरपासून २२ डिसेंबरपर्यंत सरल प्रणालीमध्ये ‘डाटा’ भरता येणार आहे. जिल्ह्यातील १८१ शाळांनी अद्यापही लॉगईन केलेली नाही.
शाळांच्या आॅनलाईन डाटा बसे तयार करणारे ‘सरल’ प्रणाली शिक्षण विभागासाठी अडथळ्याची शर्यत ठरत आहे.तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळाल्यानंतरही या प्रणालीत शाळांमधून चुकीची माहिती भरल्याचे लक्षात आल्यानंतर चुकीची दुरुस्ती व ज्या शाळांनी अद्यापपर्यंत ‘लॉग-इन’ केले नाही. त्यांच्यासाठी शिक्षण विभागाचे सरल प्रणालीमधील ‘स्कुल पोर्टल’ हे संकेतस्थळ गुरुवार १७ पासून सुरु होत आहे. या कालावधीत सरल प्रणालीतील हा घोळ दूर करावा, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे. शिक्षण विभागातील संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध व्हावी, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून ‘सरल डाटाबेस प्रणाली’ राबविली जात आहे. त्यानुसार आॅगस्ट - सप्टेंबरमध्ये या प्रणालीत शाळा, विद्यार्थी व शिक्षक या तीन पोर्टलमध्ये माहिती भरण्याचे निर्देश होते. शासकीय शाळांसोबत स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी, विना अनुदानित आदी सर्व शाळांना या प्रणालीमध्ये माहिती भरणे बंधनकारक होते. त्यानुसार संचमान्यता ठरणार होती. बहुतांश शाळांमधून भरण्यात आलेली माहिती चुकीची असल्याचे समोर आले. दरम्यान राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे वर्ग १ ते १२ वीच्या शाळांमधील संपूर्ण माहिती चुकीची जावू नये व ज्यांनी डाटाबेस केला नाही त्यांना माहिती भरता यावी, म्हणून ही अंतीम संधी देण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील ‘सरल’ची स्थिती
जिल्ह्यात वर्ग १ ते १२ वी पर्यंत शिक्षण देणाऱ्या २५०० शाळा आहेत. त्यापैकी १८१ शाळांनी अद्यापपर्यंत सरल प्रणालीत ‘लॉग इन केलेले नाही. १०९३ शाळांनी लॉगइन करुन माहिती भरली. मात्र त्यात अनेक त्रृट्या आढळून आल्या. जिल्ह्यातील १६२६ शाळा सरलमध्ये उत्तीर्ण ठरल्या आहेत. जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमधील शाळांमधून ५ लाख २७ हजार ३४९ विद्यार्थी यंदा प्रविष्ठ आहेत. नव्या मुदतीत मुख्याध्यापकांना शाळा आणि क्लस्टर स्तरावर ही माहिती भरणे बंधनकारक आहे.