सायबर टेक ‘ब्लॅकलिस्ट’ ‘बँक गॅरंटी’ गोठविली

१०० कोटींचा मालमत्ता करवसुलीच्या अपेक्षेवर पाणी फेरुन महापालिकेला ठेंगा दाखविणाऱ्या ठाणे येथील ‘सायबर टेक’ कंपनीला ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात आले आहे.

२.६७ कोटींचा करार रद्द : महापालिकेतील ‘महा’ कारवाई
अमरावती : १०० कोटींचा मालमत्ता करवसुलीच्या अपेक्षेवर पाणी फेरुन महापालिकेला ठेंगा दाखविणाऱ्या ठाणे येथील ‘सायबर टेक’ कंपनीला ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात आले आहे. याकंपनीशी केलेला २.६७ कोटींचा करारनामा रद्द करण्यात आला असून त्यांची १३ लाखांची ‘बँक गॅरंटी’ गोठविली आहे.
महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी गुरूवारी उशिरा रात्री ‘ब्लॅकलिस्ट’च्या निर्णयावर स्वाक्षरी करून कडक कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले. शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण व करनिर्धारणाचे काम ‘सायबर टेक’ सिस्टीम अँड सॉफ्टवेअर लि. ठाणे या कंपनीकडे सोपविण्यात आले होते. त्यासाठी कंपनीला फेब्रुवारी २०१६ मध्ये वर्कआॅर्डर देण्यात आली. एक वर्षात जनरल असेसमेंटचे काम पूर्ण होऊन पुनर्करनिर्धारणानुसार मालमत्ताकर देयके वितरित होणे अपेक्षित होते. विशेष म्हणजे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये हे काम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेला १०० कोटी रूपये मालमत्ताकर अपेक्षित होता. तथापि याकंपनीने वर्षभरात असेसमेंट संदर्भात कुठलेही ठोस काम केले नाही. त्यामुळे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीचा ठपका ‘सायबर टेक’ वर ठेवण्यात आला आहे.
वर्ष लोटले, जनरल असेसमेंट शून्य’ या शिर्षकाखाली ‘लोकमत’ने सायबर टेकची लेटलतिफी ११ मार्चला लोकदरबारात मांडली होती. त्या पार्श्वभूमीवर १८ मार्चला ‘सायबर टेक’कडून विविध मुद्यांवर खुलासा मागण्यात आला. तथापि तो खुलासा समाधानकारक नसल्याने व कंपनीने करारनाम्यातील विविध अटींचा भंग केल्याने ‘सायबर टेक’चा करारनामाच रद्द करून या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. याकारवाईने महापालिकेची २.६७ कोटी रूपयांची बचत झाली आहे.
करारनाम्यातील अटीनुसार जनरल असेसमेंटसाठी कंपनीने विहित मुदतीत कालमर्यादा वाढवून देण्याची विनंती केली नाही. त्यांना मत मांडण्यासाठी विहित संधी देण्यात आली. तथापि ही कंपनी कुठलीही ठोस कारवाई विषद करु न शकल्याने तिला ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात आले आहे. याकारवाईने जनरल असेसमेंट आणि सायबर टेकने चालविलेल्या लेटलतिफीचा अध्याय संपुष्टात आला आहे. (प्रतिनिधी)

आयुक्तांचा आक्रमक निर्णय
कुठलेही काम न करता ‘सायबर टेक’ला ९० टक्के रक्कम दिली. त्या एजन्सीला पुन्हा २.६७ कोटी रुपयांचे मालमत्ता पुनर्निर्धारणाचे काम दिले जाते. यावरुन याएजन्सीचे मधूर संबंध लक्षात घेण्याजोगे आहेत. यापार्श्वभूमीवर सायबरटेक एजन्सीला ‘ब्लॅकलिस्ट’ करणे सहज सुलभ नव्हते. कारवाई न करण्यासाठी आयुक्तांवर दबावही होता. मात्र, कुठल्याही दबावाला भीक न घालता आयुक्तांनी ‘सायबर टेक‘ला काळ्या यादीत टाकून कंत्राट रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.