शहरांमध्ये गर्दी, खेड्यांमध्ये पोळ्याच्या आयोजनाला बंदी

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आदेश, सापत्न वागणूक का? शेतकऱ्यांचा सवाल

अमरावती : मरणपंथाला लागलेल्या कृषी संस्कृतीतील पोळा या सणाला सरकारने यंदाही परवानगी दिलेली नाही. लागोपाठ दोन वर्षांपासून युवकही या सणाला गावाकडे फिरकले नाहीत. शहरांमध्ये पोळ्याच्या सणाचा बाजार व राजरोस गर्दी पाहता, खेड्यातील आयोजनानेच कोरोनाचा संसर्ग उसळणार का, असा प्रश्न पशुधनाला जिवापाड जपणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

ग्रामीण भाग शहरांची झपाट्याने जोडला जात असल्याने राज्यात नागरीकरणाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यामुळे पशुधन कशासाठी बाळगायचे आणि आणि कुणी निगा राखायची, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरले आहेत. त्याच्या परिणामी अल्पभूधारक असो वा मोठे कास्तकार, त्यांच्याकडे बैलांची संख्या अगदी बोटावर मोजता एवढी आहे. तथापि गृहिणीमुळे कुटुंबाला शोभा, तीच बाब कृषी संस्कृतीत बैलांना लागू आहे. पोळा सण आला की, बैलांच्या अनुषंगाने आपला मान करून घेण्याची शेतकऱ्यांना संधी असते. यंदा ती संधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने हिरावली गेली आहे.

वास्तविक, शेतकऱ्यांशी संबंधित जिल्हा बँकेची रणधुमाळी सुरू आहे. त्यासाठी प्रचार बैठकी आणि कार्यकर्त्यांचा जमाव होत आहे. याशिवाय शहरातील कुठल्याही भागात रस्त्यावर असणाऱ्या नागरिकांपेक्षा कमीच लोक पोळ्याच्या उत्सवाला आपले बैल तोरणाखाली येतात. तथापि, गावोगावी कोरोनाच्या छायेत भेदरलेल्या, त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना उत्साहाचा डोस देणारा हा सण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बंदी आदेशामुळे यंदा होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी एक तर चोरून-लपून आयोजन करतील किंवा घरीच आपल्या लाडक्या सर्जा-राजाचे पूजन करून त्यांना खुंटालाच बांधून ठेवतील अशी स्थिती आहे

......,,

प्रतिक्रिया येत आहे.